राज्यपालांचे अभिभाषण २०१४-१५

राज्यपाल महोदयांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी विधिमंडळासमोर अभिभाषण केले. या भाषणाच्या २४ पानी पुस्तिकेमध्ये किमान १३ केंद्रीय योजनांचा उल्लेख आहे. राज्यशासन विकास कार्यक्रमांसाठी केंद्र शासनावरच अवलंबून असल्याचा हा मोठा पुरावा आहे. केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी केवळ मॅचिंग-ग्रॅन्ट देण्यापलीकडे या योजनांमध्ये राज्य शासनाचे कोणतेही कर्तृत्त्व नाही. अनेकदा अशी मॅचिंग-ग्रॅन्ट वेळेत न देणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणे आदी कारणांमुळे केंद्राचा निधी अपेक्षेप्रमाणे मिळतही नाही.

मुद्दा क्रमांक २ :

राज्यापाल महोदयांनी आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात ३.९० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती दिली आहे. सुमारे १,५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी शासन तुटपुंजा ११० कोटींचा निधी देणार असल्याचेही नमूद केलेल आहे.

२००४ व २००९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या स्मारकाचे आश्वासन सत्ताधारी पक्षांनी दिले होते. २०१४च्या निवडणुका आल्या तरी ते केवळ कागदावरच आहे. पुन्हा एकदा विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने सरकारला या स्मारकाचे काम सुरु झाल्याचे दाखविण्याची घाई आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक वादविवादात हे स्मारक अडकलेले आहे. एका वास्तुविशारद संस्थेने दिलेला व अशोक चव्हाण सरकारने स्वीकारलेला आराखडा नामंजूर केल्याबद्दल त्या संस्थेसोबत कायदेशीर प्रक्रियेत सरकार अडकलेले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून या स्मारकास परवानगी मिळविण्यात शासन अपयशी ठरलेले आहे. अलिकडेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारासाठी शासनाने तांत्रिक निविदा मागविल्या असता केवळ एक निविदा प्राप्त झाली असून सदर निविदाही निकष पूर्ण करणारी नाही. अशाप्रकारे स्मारकाच्या कामात अडथळेच अडथळे निर्माण झालेले असल्याने आघाडी सरकारचे हे स्मारकाचे आश्वासन आणि तरतुदी कागदावरच राहतील यात शंका नाही.

मुद्दा क्रमांक ३ :

कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या आवारातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठीही आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती देखील राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. स्मारकांच्या माध्यमांतून वर्गीय, जातीय, प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करण्याची प्रथा महाराष्ट्रात रुढ झालेली आहे. विविध समाजवर्गांना आकृष्ट करण्यासाठी स्मारकांच्या घोषणा केल्या जातात, अर्थसंकल्पात मोठ्या तरतुदी दाखविल्या जातात परंतु प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी असते. स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, स्मारकांची बांधकामे यासाठी २०१०-११ मध्ये रु. ३ कोटी ८० लाख तरतूद केल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च मात्र रु. ६५ लाख झाला होता. तर 2011-१२ मध्ये रु. ८ कोटी २० लाख तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्षात रु. १ कोटी ३१ लाख खर्च झाले. तर २०१२-१३ मध्ये केलेल्या रु. ३ कोटी ४४ लाख तरतुदीपैकी केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपयेच खर्ची पडले.

मुद्दा क्रमांक ४ :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नेमणूक केल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. खरे तर या माहितीत कोणतेही नाविन्य नाही. २०१३मध्येच ही नेमणूक झाली. त्यानंतर स्मारकाचे डिझाईन निवडण्यासाठी १० सल्लागारांना सॉर्टलीस्टही करण्यात आले. मात्र त्यानंतर गेल्या ६ महिन्यात काम फारसे पुढे सरकले नसल्यानेच शासनाला राज्यपाल महोदयांना ही जुनीच माहिती द्यावी लागली आहे.

मुद्दा क्रमांक ५ ते ८ :

मुंबई, पुणे, नागपूर येथील प्रस्तावित मेट्रो रेल्वे व मुंबईतील मोनो रेल संदर्भात राज्यपाल महोदयांनी माहिती दिलेली आहे. मुंबईतील पहिल्या टप्प्यातील वर्सोवा - अंधेरी - घाटकोपर मेट्रो केव्हा सुरू होणार हे मात्र सांगायचे त्यांनी टाळले. २०१२ मध्ये सुरू व्हायचा पहिला टप्पा २ वर्षे रखडलाच मात्र त्याच्या किमतीतही दामदुपटीने वाढ झाली आहे (रु. २,३५६ कोटींवरून साधारण रु. ४,५०० कोटींपर्यंत). हा अनुभव लक्षात घेता राज्यपाल महोदयांनी नमूद केलेले प्रस्तावित प्रकल्प आघाडी सरकारच्या राज्यात `टेक-ऑफ' करतील अशी शक्यता नाही.

भारतातील पहिला मोनो रेल प्रकल्प मुंबईत सुरू झाल्याबद्दल राज्यपाल महोदयांनी आनंद व्यक्त केला असला तरी क्षमतेच्या तुलनेत तिच्या नगण्य वापराबद्दल मात्र चिंता व्यक्त करावी अशीच परिस्थिती आहे. मार्च २०१४ अखेरीस प्रत्येक दिवशी २ लाख रुपयांची मिळकत होत असताना खर्च मात्र ७ लाख रुपये होत होता व महिन्याला ५ लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत होता अशा आशयाची माहिती वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाली आहे.

मुद्दा क्रमांक 9 :

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात दिली. राज्यातील गोरगरीब रुग्णांना दर्जेदार उपचार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही योजना आता `जीवघेणी' आणि भ्रष्टाचाराचे कुरण बनू लागली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार लाभार्थींना ई-सेवा केंद्र, संग्राम केंद्राद्वारे मोफत आरोग्य कार्ड उपलब्ध करून देणार होते. पण संबंधित सुविधा केंद्रावर लाभार्थ्यांकडून आरोग्य कार्ड बनविण्यासाठी २० रुपयांपासून २०० रुपयांची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागपूर कमळेश्वर येथील ई-सेवा केंद्रासोबतच राज्यभर अशा स्वरुपाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

तसेच या योजनेंतर्गत येणाऱया विमा कंपन्यांची देणी थकल्यामुळे मुंबईतील महापालिकेच्या केईएम, नायर आणि शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयातील अस्थिव्यंग शस्त्रक्रिया रखडल्या आहेत. परिणामी रुग्णांना स्वतःचे पैसे खर्च करून उपचार करून घ्यावे लागत आहेत. विमा कंपन्यांकडून औषधविकेते, अत्यावश्यक साधनसामुग्री पुरविणाऱयांना पैसे मिळणे बंद झाल्याने त्याचा फटका लाखो गोरगरीब रुग्णांना बसत आहे. २९ एप्रिल २०१४ रोजी एकट्या मुंबईत २,५३० दावे प्रलंबित होते.

या योजनेच्या पहिल्dया टप्प्यात उपचारासाठी संबंधित रुग्णालय पैसे घेत असल्dयाच्या एकूण ३,१३३ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील एकट्या मुंबईतून १,४३३ तक्रारी आल्या होत्या. त्यात रुग्णांकडून उपचारापूर्वी आणि उपचारादरम्यान पैसे मागण्याच्या तक्रारी सर्वाधिक होत्या. अजूनही राज्यभरात असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत.

संपूर्ण राज्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना लागू झाल्यामुळे इतर आरोग्य विमा योजना ठप्प आहेत. सिंधुदूर्ग जिह्यात सुमारे ७० हजार कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखालील आहेत. पण जिह्यात राजीव गांधी जीवनदायी योजनेंतर्गत फक्त ४ (जिल्हा रुग्णालय सिंधुदूर्ग मालवण, डॉ. नागवेकर हॉस्पिटल कणकवली, गुरूकृपा हॉस्पिटल कलमठ कणकवली आणि संजीवनी बालगृह) रुग्णालयांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यातील जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱयांची अनेक पदे रिक्त आहेत. तर एक हॉस्पिटल बालकांचे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांना या योजनेचा काहीच फायदा होत नसल्याचे दिसून येते.

मुद्दा क्रमांक १२ :

हरित क्रांतीचे प्रणेते व माजी मुख्यमंत्री स्व. श्री. वसंतराव नाईक यांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे केल्याचा व केंद्र सरकारच्या सहकार्याने `कृषि-वसंत' प्रदर्शन आयोजित केल्याचा उल्लेख राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात केला.

वसंतराव नाईक यांचा जन्म १ जुलै, १९१३चा. १ जुलै २०१२ ते ३० जून २०१३ या कालावधीत त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष. असे असताना ते साजरे करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला, २ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी (जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झाल्यानंतर ४ महिन्यांनी). या समितीने कोणती कामे/योजना हाती घ्यायच्या याचा निर्णय घेतला, २५ नोव्हेंबर, २०१३ रोजी (समिती गठित झाल्यानंतर १ वर्ष २३ दिवसांनी आणि जन्मशताब्दी वर्ष संपून गेल्यानंतर जवळजवळ ५ महिन्यांनी). २०१३-१४च्या अखेरीस कसेबसे या कामांचे/योजनांचे शासन निर्णय निघाले. अद्याप यापैकी बहुतांश कामे कागदावरच असली तरी आश्चर्य वाटायला नको.

आघाडी शासनाची निर्णयक्षमता व कार्यक्षमता या एकाच उदाहरणावरून स्पष्ट व्हावी.

मुद्दा क्रमांक १७ :

ई-प्रशासन धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन ई-जलसेवा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवित असल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिली. या प्रकल्पांतर्गत ३४ मोड्युल कार्यन्वित झाली असून नागरिकांना प्रकल्प निहाय आवर्थन कार्यक्रम, धरणातून सोडलेला विसर्ग, पुराच्या संबंधातील इशारे, मोक्याच्या ठिकाणी पाण्याची पातळी आदी माहिती सहजपणे मिळेल असा उल्लेख राज्यपाल महोदयांच्या भाषणात आहे. वरील माहिती देऊन शासनाने राज्यपाल महोदयांची फसवणूक केली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

प्रत्यक्षात मात्र जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावरील ई-जलसेवा लिंकवर क्लिक केले असता युजर नेम व पासवर्डची विचारणा होते. म्हणजे सामान्य नागरिकांना काही या सेवेचा लाभ मिळतोय असे दिसत नाही. याशिवाय संकेतस्थळावर `जलाशय सद्यस्थिती' आणि `प्रकल्प सद्यस्थिती' च्या लिंक्स दिलेल्या असून जलाशयातील वापरण्यायोग्य पाण्याच्या साठ्याची माहिती केवळ मिळते. ई-जलसेवा संदर्भात दोन शासन निर्णयांव्यतिरिक्त (४ एप्रिल, २०१३ आणि ६ जून, २०१३) इतर माहिती मिळत नाही. माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंदर्भातील शासनाची उदासीन भूमिका यातून निदर्शनास येते.

मुद्दा क्रमांक २८ :

राज्याने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंमलबजावणीत उल्लेखनीय प्रगती केल्याची माहिती राज्य शासनाने राज्यपाल महोदयांना दिलेली आहे. २०१३-१४ मध्ये ९०६ कोटी खर्च करून १५ लाखांपेक्षा अधिक व्यक्तींना रोजगार पुरविल्याचे सांगण्यात आले आहे.

केंद्राच्या कायद्यानुसार किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी आहे. त्यापेक्षाही अधिक रोजगाराची मागणी असल्यास राज्याच्या योजनेतून खर्च करण्याची तरतूद आहेच. ९०६ कोटी रुपये १५ लाख कामगारांवर खर्च झाले याचा अर्थ प्रत्येक कामगारावर जास्तीतजास्त ६,०४० रुपयांचा खर्च झाला असावा (येथे मजुरी शिवायचा खर्च गृहीतच धरलेला नाही). म्हणजेच प्रत्येक कामगाराला ४५ दिवसांपेक्षा अधिक काम मिळालेले नाही. असे असताना `उल्लेखनीय प्रगती' वगैरे शब्द वापरून केवळ दिशाभूल करण्यात आली आहे.

देशभरात सर्वप्रथम अकुशल कामगारांना रोजगाराचा हक्क देणाऱया महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी किती ढिलाईने होतेय याचा हा आढावा. रोजगाराची मागणी केलेल्या कुटुंबांना गेल्या ५ वर्षात सरासरी फक्त ४८ दिवस रोजगार उपलब्ध झाला आहे. त्यात अनुसूचित जाती (१०.५६%) आणि अनुसूचित जमातीतील (१९.०६%) कामगारांच्या रोजगाराची टक्केवारी कमीच आहे.

मनरेगा योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील रोजगाराची टक्केवारी इतर राज्यांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. २००९-१० ते २०१३-१४ या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील फक्त ५०,१४,९७२ कुटुंबांनी रोजगाराची मागणी केली आणि त्यातील अवघ्या ४,९०,०३० कुटुंबांना (९.७७ टक्के) शंभर दिवस रोजगार मिळाला.

या कालावधीत महाराष्ट्र सरकारने मनरेगा योजनेंतर्गत एकूण ११,२२,८०२ कामे हाती घेतली. डिसेंबर, २०१३ पर्यंत त्यातील फक्त ९९,६८४ कामे पूर्ण झाली. अजून १०,२३,११८ कामे अपूर्ण आहेत. या पाच वर्षात महाराष्ट्र सरकारने फक्त ८.८८ टक्के कामे पूर्ण केली आहेत.

केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कलम ३ (३) अनुसार मजुरांना १५ दिवसांत मजूरी प्रदान करण्याची तरतूद आहे. याबाबत केंद्राने वेळोवेळी सूचना देऊनही महाराष्ट्रात २०१३-१४ (२१ मार्च, २०१४ पर्यंत) मध्ये ४४१ कोटी ८१ लाख रुपयांची देयके विलंबाने देण्यात आली.  या वर्षात एकूण ६५५ कोटी २८ लाख रुपयांची देयके वितरित करण्यात आली. म्हणजे एकूण देयकांच्या ६७ टक्के रक्कम विलंबाने देण्यात आली. विलंबाने देण्यात आलेल्या रकमेपैकी ४४ कोटी ४५ लाख रुपयांची देयके ९० दिवसांच्या विलंबाने देण्यात आली. हातावर पोट असलेल्या मजुरांप्रति शासन किती असंवेदनशील आहे हेच यावरून स्पष्ट होते.

मुद्दा क्रमांक ३१ :

नदी जल प्रदुषणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी व नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता राखण्यासाठी राज्य नदीसंवर्धन योजना हाती घेतल्याचा उल्लेख राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणात आहे.

असे असले तरी राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत २०१३-१४ मध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या १,७६,३७० पाण्याच्या नमुन्यांपैकी १४,९०६ (८%) नमुने दूषित आढळले. तर गेल्या पाच वर्षातील पाण्याची गुणवत्ता तपासली असता एकूण ३,८७,९६५ नमुन्यापैकी ४९,६७८ नमुने जिवाणुंनी, ८,२८५ नमुने बहुविध घटकांनी तर ९४४ नमुने इतर घटकांनी दूषित असल्याचे आढळून आले आहे. तर विविध घटकांनी दूषित व प्रदूषित पाण्यामुळे गेल्या ५-६ वर्षात ५३० जणांचा मृत्यू झाला.

१३ जुलै, २००९ मध्ये पर्यावरण विभागाने नद्यांच्या पाणी गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे धोरण शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले होते. या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने काय कार्यक्रम राबविला आहे, याची माहिती सभागृहाला देणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय नदी कृति आराखडा, राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना आणि राज्य सरोवर संवर्धन योजनांतर्गत राज्यातील जलप्रदूषण रोखण्यासाठी ११४.७६ कोटी रुपये खर्च केल्याचे महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१२-१३मध्ये नमूद केले आहे. या कार्यक्रमांचे फलित काय हेही राज्य सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे?

मुद्दा क्रमांक ३३ :

सावकारी व्यवहारांचे प्रभावी नियमन करण्यासाठी कायदा केल्याची बाब स्वागतार्ह आहे. मात्र खाजगी सावकारांची, त्यांचेकडून कर्ज घेणाऱया शेतकऱयांची वाढणारी संख्या चिंताजनक आहे. शासन शेतकऱयांना संस्थात्मक पतपुरठा मिळवून देण्यात अपयशी ठरत असल्याचे आर्थिक पाहणीतील पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

२००९ मध्ये परवानाधारक सावकारांची संख्या ६,८६३ होती. २०१२ पर्यंत ही संख्या ९,७८० एवढी वाढली आहे (वाढ २,९१७). २००९ मध्ये सावकारीचे १,०२६ नवीन परवाने देण्यात आले होते तर २०१२ मध्ये १,५९५ नवीन परवाने देण्यात आले. कर्ज घेणाऱया व्यक्तींची संख्या २००९ मध्ये ५,७४,०४६ होती ती पुढील ३ वर्षात २०१२ पर्यंत ८,५६,४७२ एवढी वाढली (वाढ २,८२,४२६). तर सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ४ वर्षात रु. ४२५ कोटींवरून (२००९) रु. ६७६ कोटींवर (२०१२) पोहोचली आहे. कर्जाऊ रक्कम २५१ कोटींनी वाढली आहे.

सावकारीसंदर्भातील तक्रारींसाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. हा कोणता क्रमांक आहे आणि या माध्यमातून सरकारकडे किती तक्रारी आल्या व किती सावकारांवर कारवाई करण्यात आली, याची माहिती सरकार देईल का?

मुद्दा क्रमांक ३५ :

विदर्भ मराठवाडा येथील दूध उत्पादन वाढविणे व ठाणे जिह्यात अत्याधुनिक दुग्धशाळा उभारणे यासाठी एका कंपनी सोबत करार केल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी केलेल्या अभिभाषणात आहे.

राज्यातील खाजगी दुग्धशाळांचे प्रतिदिन संकलन व वितरण वाढत आहे तर शासकीय दुग्धशाळांचे संकलन व वितरण कमी होत चालले आहे. २०१३ मधील उपलब्ध आकडेवारीनुसार खोपोली येथील २० हजार लीटर क्षमतेच्या दुग्धशाळेव्यतिरिक्त राज्यातील एकाही दुग्धशाळेची ५० टक्केही क्षमता वापरली जात नाही. शीतकरण केंद्रांचीही अशीच अवस्था आहे. सरकारच्या दुग्ध व्यवसायाद्वारे मिळणारा महसूल हा खर्चापेक्षा कमी आहे. शिल्लक उपउत्पादनांचा प्रश्नही भेडसावत आहे. दर्जेदार दूध उत्पादनासाठी प्रशिक्षण, संकलनाच्या प्रभावी सुविधा, `अमूल' प्रमाणे राज्याचा एकच ब्रँड यासंदर्भात सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक ३६ :

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी अधिनियम अर्थात वन अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीची माहिती राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणातून मिळते. या कायद्याने आदिवासी तसेच पारंपरिक वन रहिवाशांना ते कसत असलेल्या जमिनीवर तसेच जंगलातील गौण उपजांवर अधिकार दिलेला आहे. सदर कायद्यांतर्गत दावा करणाऱया ठाणे व नाशिक जिह्यातील बहुतांश आदिवासींना आवश्यक सर्व पुरावे देवून सुद्धा ते कसत असलेल्या जमिनीपेक्षा कमी जमिनीचा पट्टा मंजूर करण्यात आलेला आहे. तर अनेकांचे दावे ५ वर्षे होऊन गेले तरी प्रलंबित आहेत. अनेक आदिवासी बांधवांनी माहितीच्या अधिकाराखाली आपल्या अर्जांवरील कार्यवाहीचा तपशीलही मागितलेला आहे. मात्र, प्रशासन या आदिवासींना दाद देत नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी तक्रारी असलेल्या अर्जांची पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश ठाणे व नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱयांनी दिलेले आहेत. असे असतानाही यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून काहीच कारवाई झालेली नाही.

अनुसूचित जमाती आणि अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकार मान्यता) कायदा लोकसभेत मंजूर होऊन ८ वर्षे उलटली तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नाही. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार फेब्रुवारी, २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रात दाखल झालेल्या ३,४६,२३० दाव्यांपैकी १,०१,४२६ दावे म्हणजे फक्त २९.९७ टक्के दावे मान्य करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत त्रिपुरा आणि केरळ या राज्यांमध्ये अनुक्रमे ६५.९७ आणि ६५.५३ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात आदिवासींचे दावे मान्य करण्यात आले आहेत.

तरी शासनाने या संदर्भात गांभिर्याने पावले उचलत तक्रारी असलेल्या अर्जांच्या पुनर्पडताळणीची मोहीम हाती घेणे आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक ४४ :

आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांकरिता स्वतंत्र शिक्षण कक्ष स्थापन करणार असल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणातून मिळते. खरे तर मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा सांविधानिक अधिकार प्रत्येक मुलाला मिळाला आहे. या कायद्यांतर्गत शिक्षण अधिकाऱयावर त्या त्या जिह्यातील शिक्षणाची जबाबदारी आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी या अधिकाऱयाने आवश्यक उपाययोजना हाती घ्यावयाच्या आहेत. शैक्षणिक इनपुटस् देण्याची क्षमता /मनुष्यबळ / संस्थात्मक रचना शालेय शिक्षण विभागाकडे आहेच. त्यामुळे इतर जे जे विभाग शाळा चालवितात त्या सर्व शाळांचे शैक्षणिक व्यवस्थापन हे शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा या शाळांमधून शिकणाऱया मुलांच्या पिढ्यांन्पिढ्या दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र शैक्षणिक कक्ष स्थापन करण्याऐवजी शालेय शिक्षण विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविणे अधिक संयुक्तीक ठरेल.

५५६ अनुदानित आश्रमशाळांमधील मुलींच्या सुरक्षेसाठी महिला अधीक्षक व पहारेकऱयाची पदे निर्माण केल्याची माहितीही राज्यपालांनी दिली. राज्यात सध्या एकूण ११०८ (५५२ सरकारी/५५६ अनुदानीत) आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. त्यात पहिली ते बारावी पर्यंतची ४,४८,६५७ आदिवासी मुले शिक्षण घेत आहेत. गेल्या १० वर्षात या ११०८ आश्रमशाळांमध्ये ७९३ आदिवासी मुलांचे मृत्यु (६२ अपघातात, ५५ सर्पदंशाने, ४३४ आजारपणाने, ५६ पाण्यात बुडल्याने, १२९ नैसर्गिक तर ५७ अन्य कारणांमुळे) झाले. मृत्यु झालेल्या ३४० विद्यार्थ्यांच्या पालकांना नियमाप्रमाणे अद्याप १ कोटी १० लाख ८० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळालेले नाही.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९, अनुसार आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असताना एखाद्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास शाळेतील हेडमास्तर, अधीक्षक, महिला अधीक्षक, वर्गप्रमुख आणि संबंधित चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱयांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या १० वर्षात मृत्युच्या ७९३ प्रकरणात फक्त ७४ कर्मचाऱयांना निलंबित करण्यात आले तर ९९ कर्मचाऱयांना शिक्षा करण्यात आली. (२८ कर्मचाऱयांची विभागीय चौकशी व ३९ कर्मचाऱयांना कारणे दाखवा नोटीस)

यावरून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शासन किती उदासीन आहे, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच महिला अधीक्षक व पहारेकरी यांची पदे निर्माण करण्यासोबत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील इतर कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी होणेही आवश्यक आहे.

मुद्दा क्रमांक ४७ :

ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित व प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे यासाठी राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिली. मात्र धोरण जाहीर झाले म्हणजे त्याची आपोआप अंमलबजावणी होत नाही. त्यासाठी कार्यक्रम आखावे लागतात.

2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या १ कोटी ११ लाख इतकी आहे. त्यापैकी ६६ टक्के गरीब आहेत. ९० टक्के ज्येष्ठांना आरोग्य व आर्थिक सुरक्षितता नाही. ३५ टक्के ज्येष्ठांचा छळ होतो तर १७ टक्के ज्येष्ठ एकटेच राहतात.

राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करणाऱया नागरिकांनाच ज्येष्ठ नागरिकांचा दर्जा मिळणार आहे. परिणामी ६० ते ६५ या वयोगटातील दरम्यानच्या ज्येष्ठ नागरिकांना या धोरणांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० आहे. राज्य सरकारच्या ४ जुलै, २००४च्या अध्यादेशानुसार वयाची साठी पूर्ण करणाऱया नागरिकांना सरकारी व जिल्हा परिषदेच्या रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सुविधा मिळते. त्याचप्रमाणे आई-वडिल संरक्षण ज्येष्ठ नागरिक कायदा, २००७ अनुसार ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६० असे ग्राह्य धरण्यात आले आहे. असे सर्वत्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वयोमर्यादा ६० वर्षे असताना या नवीन धोरणात मात्र ती ६५ का ठेवण्यात आली आहे?

मुद्दा क्रमांक ४९ :

बलात्कार, लैंगिक अत्याचार किंवा ऍसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला व बालकांना आर्थिक सहाय्य व पुनर्वसन यासाठी राबविण्यात येणाऱया मनोधैर्य योजने अंतर्गत ८७ समुपदेशन केंद्र सुरू झाल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात दिली आहे.

८७ समुपदेशन केंद्र याचा अर्थ १७४ समुपदेशक व ८ ते ९ समन्वयकांची नियुक्ती. समुपदेशकांचे रु. १२,००० दरमहा मानधन व समन्वयकांचे रु. २५,००० दरमहा मानधन यासाठी रु. २ कोटी ७५ लाखांची तरतूद आवश्यक आहे. याशिवाय पिडीत महिलांना द्यावयाचे आर्थिक सहाय्य यासाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे. गेल्या ५ महिन्यांतील केवळ बलात्कार पिडीत महिलांची संख्या १,२४१ आहे. याचा अर्थ किमान रु. २४ कोटी ८२ लाखांची तरतूद आवश्यक आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्पात किमान ३० कोटी रुपयांची तरतूद होणे आवश्यक होते. २०१४-१५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ निम्मी तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांच्या कल्याणाप्रति सरकारच्या बांधिलकीवर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

मुद्दा क्रमांक ५५ :

राज्यातील ८ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा उपलब्ध करून दिल्याचे राज्यपालांनी अभिभाषणात म्हटले आहे. मात्र, या योजनेचा सरकारने योग्य तो पाठपुरावा केला नसल्याने त्याची सद्यस्थिती चिंताजनक असल्याचे दिसून येते.

विद्यार्थ्यांमधील माहिती तंत्रज्ञानाची जिज्ञासा वाढावी या उद्दात्त हेतूने केंद्र सरकारने इर्न्फेमेशन ऍण्ड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी (आयसीटीसी) ही योजना २००४ मध्ये सुरू केली. तसेच या विषयाचा दहावीच्या अभ्यासक्रमातही समावेश करण्यात आला आहे. पण जिह्यातील शाळांमध्ये पुरेसे संगणकच उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांची आणि पर्यायाने शिक्षकांचीही चांगलीच तारांबळ उडत आहे. न्युपाच्या (राष्ट्रीय शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ) अहवालानुसार राज्यातील ३५ टक्के माध्यमिक शाळांमध्ये अजूनही संगणक उपलब्ध नाहीत.

राज्यातील ८ हजार माध्यमिक शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा सुरू उपलब्ध करून देत असल्याचा सरकार दावा करत असले तरी त्यातील कितीतरी शाळांमधील संगणक विविध कारणांमुळे धूळ खात पडले आहेत.

तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिने परिसरातील इतर शाळांसाठी मार्गदर्शक आणि दिशादर्शक ठरणाऱया संगणक प्रयोगशाळा या प्रकल्पांतर्गत येणाऱया  `स्मार्ट शाळां'मध्ये देशभरातील ६३ शाळांचा समावेश आहे. त्यात महाराष्ट्रातील एकही शाळा नाही. आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, केरळ या दक्षिणेकडील राज्यातील प्रत्येक ५ शाळांचा तर ईशान्येकडील बहुतेक सर्वच राज्यांतील किमान एका तरी शाळेचा यात समावेश आहे. पश्चिम बंगाल आणि उत्तरप्रदेशमधील ही प्रत्येक ५ शाळांचा `स्मार्ट शाळे'त समावेश केला आहे. ही बाब महाराष्ट्रासाठी कदापि भूषणावह नाही.

मुद्दा क्रमांक ६१ :

देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राने माता मृत्यूदर कमी करण्यात लक्षणीय यश मिळविले आहे. तसेच महाराष्ट्राला नवजात शिशू मृत्युदर, पाच वर्षांखालील बाल मृत्यूदर व अर्भक मृत्युदर कमी करणे तसेच सुरक्षित प्रसूती याबाबत राष्ट्रीय स्तरावरील ४ पारितोषिके मिळाली असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले आहे. असे असले तरी कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडील राज्यांपेक्षा ही बाब नक्कीच भूषणावह नाही.

आरोग्यविषयक निकषांवर महाराष्ट्राची देशाशी व निवडक राज्यांशी तुलना (२०११ च्या जनगणनेनुसार)

बाब	महाराष्ट्र	कर्नाटक	तमिळनाडू	केरळ	भारत
लोकसंख्येची घनता (प्रति चौ.किमी.)	३६५	३१९	५५५	८५९	३८२
शहरी लोकसंख्येची टक्केवारी	४५.२३	३८.५७	४८.४५	४७.७२	३१.८०
लिंग गुणोत्तर	९२५	९६८	९९५	१०८४	९४०
बालकांमधील लिंग गुणोत्तर	८८३	९४३	९४६	९५९	९१४
जन्म दर	१६.७	१८.८	१५.९	१५.२	२१.८
मृत्यू दर	६.३	७.१	७.४	७.०	७.१
अर्भक मृत्यू दर*	२५	३५	२२	१२	४४
माता मृत्यू दर	१०४	१७८	९७	८१	२१२
आरोग्यावरील दरडोई खर्च (2008-09) रुपये	२७८	४१९	४१०	४५४	५०३
साक्षरता	८२.९१	७५.६०	८०.३३	९३.९१	७४.०४
स्त्रियांचे साक्षरतेचे प्रमाण	७५.४८	६८.१३	७३.८६	९१.९८	६५.४६
सरासरी आर्युमान पुरूष	६८.९	६८	६८.६	७३.२	६७.३
सरासरी आर्युमान स्त्री	७२.५	७२.३	७१.८	७७.६	६९.६

२४ तास आरोग्य सेवेचा निव्वळ देखावाः

महाराष्ट्रातील एकूण उपलब्ध १२,७५४ आरोग्य संस्थांपैकी फक्त ६४५ आरोग्य संस्थांमध्ये २४ तास आरोग्य सेवा पुरवली जात आहे. त्या तुलनेत दक्षिणेकडील कर्नाटक (१,३३२), आंध्रप्रदेश (१,१८३) आणि तमिळनाडू (१,८४४) या राज्यांमधील आरोग्य संस्था मोठ्या संख्येने २४ तास सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत आहेत.

संदर्भ : एनआरएचएम राज्यस्तरीय अहवाल, ३० सप्टेंबर, २०१२

पंचवार्षिक योजनांच्या काळातील आरोग्य संस्थांची उभारणीः

पंचवार्षिक योजना	उपकेंद्र	प्राथमिक आरोग्य केंद्र	ग्रामीण रुग्णालये
सहावी योजना (१९८१-८५)	६,३९१	१,५३९	१४७
सातवी योजना (१९८५-९०)	९,२४८	१,६७१	२९०
आठवी योजना (१९९२-९७)	९,७२५	१,६९५	३००
नववी योजना (१९९७-०२)	९,७२५	१,७६८	३५१
दहावी योजना (२००२-०७)	१०,४५३	१,८००	४०७
अकरावी योजना (२००७-१२)	१०,५८०	१,८११	३६३

स्त्रोतः ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी २०१२

·         मानव विकास निर्देशांकाच्या यादीत महाराष्ट्रापेक्षा आघाडीवर असणाऱया केरळ व तमिळनाडू या राज्यांनी २००१च्या जनगणनेनुसार आवश्यक असणारी उपकेंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सातव्या पंचवार्षिक योजनेच्या (१९८५-९०) काळातच बांधली होती.

·         त्यामुळे या राज्यांमध्ये २०११च्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात आरोग्य केंद्र उपलब्ध असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात मात्र १९९१च्या जनगणनेनुसार आवश्यक आरोग्य संस्थाही अद्याप निर्माण झालेल्या नाहीत.

·         अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या तुलनेत फक्त १२७ उपकेंद्र आणि ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची नव्याने उभारणी करण्यात आली. तर याच काळात ग्रामीण रुग्णालयांच्या संख्येत मात्र ४२ ने घट होऊन रुग्णालयांची संख्या ४०७ वरून ३६५ झाल्याचे दिसते.

मुद्दा क्रमांक ६४ :

नागरिकांना पुरेशी सुरक्षितता व सुरक्षा पुरविण्यासाठी राज्य पोलीस दलात ५ टप्प्यात ५ वर्षात सुमारे ६१,४९१ नवीन पदांची निर्मिती करण्याचे सरकारने ठरविले असल्याचे व त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १२,३७९ पदांच्या निर्मितीसाठी नुकतीच मंजुरी दिली असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले आहे. पोलीस दलाला आजच्या घडीला किमान १,२२,७८८ अधिक मनुष्य बळाची आवश्यकता आहे. पुढील ५ वर्षात ६१ हजार पदे भरली जातील तोवर लोकसंख्येत वाढ झालेली असेल आणि पुन्हा काही लाख पदांची आवश्यकता निर्माण होईल.

पोलीस दलातील मंजूर पदांची संख्या ५,०९,४४३ असून पदे मंजूर करताना २३ जानेवारी, १९६० च्या शासन निर्णयानुसार निकष लावण्यात येतात, अशी माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिली आहे. याचा अर्थ १९६० च्या जनगणने आधारे ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार १,२२,७८८ इतके मनुष्यबळ वाढविणे आवश्यक आहे, अशी माहितीही पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दिली आहे. मंजूर पदांपेक्षा ५० टक्के अधिक संख्येने मनुष्यबळाची गरज पोलीस खात्यास आहे व ही गंभीर बाब आहे. 

मुद्दा क्रमांक ६९ :

केंद्र सरकारने अनेक योजनांसाठी उपयुक्त ठरणारे आधार कार्ड देण्याची योजना सुरू केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आधार कार्डाची सक्ती करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेला खीळ बसली आहे. खरे पाहता सक्षम यंत्रणा निर्माण झालेली नसताना आधार कार्डाच्या वापराबद्दल सरकारने उतावळेपणा केल्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रमाची अवस्था झाली. आधार कार्ड नसल्यास सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही या व अशा समजुतींमुळे लोकांनी न्यायालयात दाद मागितल्याने तुर्तास तरी आधार कार्डाद्वारे नागरिकांना विविध योजनांचे आर्थिक लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करून देणे शक्य नाही . सध्या आधार कार्डाला ना ओळखपत्राचा (प्रुफ ऑफ आयडेंटीटी) ना रहिवासाच्या पुराव्याचा (प्रुफ ऑफ रेसिडेंस) दर्जा राहिलेला आहे.

मुद्दा क्रमांक ८६ :

घरकुलांचे बांधकाम दर्जेदार होण्यासाठी इंदिरा आवास योजने अंतर्गत प्रति घरकूल खर्चाची मर्यादा ७० हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये वाढविण्यात आल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे.

ही बाब स्वागतार्ह असली बांधकाम अपूर्ण असलेल्या घरांची मोठी संख्या दुर्लक्षित करता येणार नाही. २०१३-१४ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या १,५०,१६९ घरकुलांपैकी ३२,४०३ घरांचे बांधकाम हातीच घेतले नसल्याची तसेच केवळ ५०,८५५ घरे पूर्ण झाल्याची माहिती योजनेच्या संकेतस्थळावर मिळते. घरे अपूर्णावस्थेत राहिल्याने खर्च झालेला निधी निष्फळ ठरत आहे.

मुद्दा क्रमांक ८७ :

ई पंचायत प्रकल्प अभियान पद्धतीने राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे व राहत्या गावातच बँक व्यवहराशी निगडीत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी `संग्राम' प्रकल्प हाती घेतल्याचे अभिभाषणात नमूद करण्यात आले आहे.

महा ई-सेवा केंद्रा अंतर्गत ७५ (तहसील स्तरावरील ३२, जिल्हा स्तरावरील ४३) सेवा तर सेतू केंद्रांतर्गत उत्पन्नाचा दाखला, वय अधिवास व राष्ट्रीयत्वाचा दाखला, जन्म-मृत्यू दाखला, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, स्थानिक वास्तव्याचा दाखला, जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर आणि प्रतिज्ञापत्रे आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र, सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेळकाढूपणामुळे आणि लाचखोरीच्या वृत्तीमुळे नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही. उदाहणादाखल सोलापूर महानगर पालिकेतील जन्म-मृत्यूचे २५०० दाखले प्रलंबित आहेत.

राज्य सरकारने १६ जानेवारी, २०१३ पासून अपंगांना आनलाईन पद्धतीने दाखले देण्याची प्रणाली सुरू केली. याला नाशिक विभागातील ६८९ अर्जदारांनी प्रतिसाद दिला. परंतु त्यातील २३४ दाखले प्रलंबित आहेत. अमरावती विभागातून सर्वाधिक ८११ मागणी अर्ज आले होते. त्यातील फक्त ३१७ जणांना दाखले वितरित करण्यात आले, उर्वरित अर्ज प्रलंबित आहेत.

या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने नागरिकांना आवश्यक असणाऱया सेवा अधिसूचित करून त्यांना राज्य सेवा हमी (Right to service Act) अधिनियमाच्या अंतर्गत आणावे. जेणेकरून नागरिकांना विशिष्ट कालावधीत सेवा उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक होईल. माहितीचा अधिकार कायद्याप्रमाणे अपिल करण्याची तरतूद करून विशिष्ट कालावधीत प्रत्येक अर्ज निकाली काढण्याचे बंधन राहील.