महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम, २०१५ : सूचना व हरकती

नागरिकांची कामे वेळेत व्हावी यासाठी राज्यात सेवा हमी विधेयक आणू अशी घोषणा राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने 'महाराष्ट्र लोकसेवा हमी अधिनियम, २०१५' च्या विधेयकाचा मसुदा नागरिकांच्या सूचनांसाठी maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आला आहे.
मसुद्याची लिंक खाली दिली आहे.  
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/WhatsNew/Draft%20bill.%20Marathi%20................pdf
प्रस्तावित महाराष्ट्र लोकसेवा हमी विधेयक, २०१५ च्या मसुद्याच्या बाबतीत काहीही सूचना वा हरकती असल्यास खालील ईमेल वर कलम निहाय पाठवाव्यात.

acs.omca@maharashtra.gov.in

gad_18@maharashtra.gov.in

  

मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी सामान्य माणसांची चळवळ

मराठी भाषेच्या संवर्धनसाठी आणि मराठी भाषेला ख-या अर्थाने प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी मराठी भाषेचा प्रसार ही सामान्य माणसांची चळवळ झाली पाहिजे. तसेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य तसेच खासदार,आमदार, नगरसेवक त्याचप्रंमाणे महाराष्टातील मराठी प्रेमी नागरिकांनी साहित्य अकादामीच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून विनंती करण्याचे आवाहन मराठी भाषा मंत्री यांनी केले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा प्रेमींनी खालील पत्त्यावर व ईमेल आयडीवर अकादामीच्या अध्यक्षांना अधिकाधिक पत्रे पाठवावीत.

sahitya Akademi (Head Office)
Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road,
New Delhi-110001
Phone: 91-11-23386626/27/28
Fax: 91-11-23382428
Secretary: 91-11-23073002, 23387064 (Direct line)
e-mail : secretary@sahitya-akademi.gov.in / secy@ndb.vsnl.net.in

पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषाविषयक धोरण मसुदा (२०१४)

महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या भाषा सल्लागार समितीने महाराष्ट्र राज्याचे 'पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण (२०१४) मसुदा' सूचना, हरकती, सुधारणा व अभिप्रायासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आले आहे. तरी मराठी भाषाप्रेमी, साहित्यिक, मराठी भाषाविषयक काम करणाऱ्या संस्था, मंडळे, सर्व विद्यापीठांचे मराठी भाषा प्रमुख, अभ्यासक आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या सूचना व हरकती फेब्रुवारी, २०१५ पर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवाव्यात.
धोरण पाहण्यासाठी लिंक,
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/WhatsNew/MaharashtraStateDraftPolicyMarathiLanguage2014.pdf

मराठी भाषा विभाग,
नवीन प्रशासन भवन,
८ वा मजला, मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय- ४०००३२.
दूरध्वनी : ०२२-२२८५२२९८ / २२७९४१६८
ईमेल :  marathibhasha.dhoran@gmail.com

अर्थसंकल्प २०१४-२०१५

निवडणूक वर्ष :

ऑक्टोबर, 2014 मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांना समोरे जाण्यापूर्वी लोकशाही आघाडी शासनाने सादर केलेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वर्ष (2009-10) राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करणारे ठरले होते. त्या वर्षात महसुली जमेत मागील वर्षाच्या तुलनेत जेमतेम 7 टक्के तर खर्चात 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. परिणामी रु. 8,006 कोटींची सर्वाधिक महसुली तूट व रु. 26,156 कोटींची राजकोषीय तूट आली होती.

2014-15 हे चालू वित्तीय वर्ष ही निवडणुकांचे वर्ष आहे. अर्थसंकल्प सादर करतानाच रु. 4,103 कोटींची तूट दाखविण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

अर्थसंकल्पाचे महत्त्वः

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पावर होत असतो त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेस गती व दिशा देण्याचे अर्थसंकल्प हे एक माध्यम आहे. अर्थसंकल्प हे शासनाच्या प्राथमिकता दर्शविणारे महत्त्वाचे धोरण असते. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासातून राज्याची कर धोरणे व खर्चाच्या प्राथमिकता तर समजतातच मात्र त्याचसोबत शासनाची आर्थिक शिस्त व आर्थिक व्यवस्थापन या बाबीही उघड होतात.

राज्याचा अर्थसंकल्प एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी व लोकलेखा अशा तीन प्रकारच्या लेख्यांमध्ये (अकाऊंटस्) विभागलेला असतो. आकस्मिकता निधीतून केलेल्या खर्चाची कालांतराने एकत्रित निधीतूनच भरपाई होत असते. तर लोक लेख्यांमध्ये राखीव निधी, तात्पुरत्या ठेवी, रोख शिलकेची गुंतवणूक यांचा समावेश होतो. त्यामुळे सामान्यतः ज्यावर चर्चा होते तो अर्थसंकल्प म्हणजे राज्याच्या एकत्रित निधीत होणाऱया जमा व त्यातून होणाऱया खर्चाचा ताळमेळ.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर जी चर्चा होते ती मुख्यतः अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा, शिलकीचे किंवा तुटीचे आकडे यावर होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा केलेल्या घोषणा कागदावरच राहतात. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणलेली काही उदाहरणे पुढील परिच्छेदात दिलेली आहेत.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास : आर्थिक पाहणी २०१३-१४ आधारे निरीक्षणे

आकारमानाचा विचार करता महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे मोठे राज्य आहे. तर लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र देशातील दुसरे मोठे राज्य आहे.देशाची आर्थिक राजधानी `मुंबई' महाराष्ट्रात वसलेली असल्याने व महाराष्ट्रात सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था देशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभाव टाकते.

संबंधित वर्षात राज्यात उत्पादन झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांची किंमत म्हणजे स्थूल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी). राष्ट्रीय स्तरावरच्या अशा उत्पन्नास स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जीडीपी असे संबोधले जाते. या एकूण उत्पन्नातून भांडवलावरील घसारा वजा केल्यास जे उरते त्यास निव्वळ राज्य किंवा राष्ट्रीय उत्पन्न (एनएसडीपी किंवा एनडीपी) असे म्हणतात.

राज्य उत्पन्न हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक आहे. राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर हा राज्यातील रोजगार निर्मिती, आर्थिक मंदी वा तेजी याचे अंदाज वर्तवितो. प्रस्तावित गुंतवणुकीवर या दर वाढीचा परिणाम होऊ शकतो. विविध क्षेत्रांतील राज्याची कामगिरी जाणून घेण्यातही याची मदत होते. कृषी व संलग्न कार्ये, उद्योग व सेवा अशा तीन क्षेत्रांमध्ये उत्पन्नाची विभागणी केली जाते.

या प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पन्न वाढीचा वेग व त्या त्या क्षेत्रावर उपजिविकेसाठी अवलंबून असलेली लोकसंख्या तसेच राज्याच्या विविध भौगोलिक प्रदेशांतील दरडोई उत्पन्नातील तफावत या आधारे राज्याचा विकास सर्वसमावेशक आहे किंवा कसे यासंदर्भातील निष्कर्ष मांडता येतात.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१३-१४

लोकसंख्या :

• 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.24 कोटी आहे. 2001 च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येत 1.55 कोटींची भर पडली आहे.

• निवासी घरांची संख्या 2.37 कोटी आहे.

• लिंग गुणोत्तर म्हणजे दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या 929 आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण 943 आहे.

• 0 ते 6 वयोगटाच्या बालकांमधील लिंग गुणोत्तर 894 एवढे कमी असून राष्ट्रीय स्तरावर ते 919 असे आहे.

• एकूण साक्षरतेचे प्रमाण 82 असले तरी महिलांमधील साक्षरतेचे प्रमाण 76 आहे.

• लोकसंख्येची घनता 365 (व्यक्ती/प्रति चौ.किमी) असून कोकण विभागात ती सर्वाधिक 931 आहे.

• अनुसूचित जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण 11.8 टक्के असून 2001च्या जनगणनेनुसार ते 10.2 टक्के होते.

• अनुसूचित जमातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण 9.4 टक्के असून 2001च्या जनगणनेनुसार ते 8.1 टक्के होते.

• राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या 27 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाची आहे.

• राज्यातील शारीरिक व मानसिक अपंग (निःशक्त) व्यक्तींची संख्या 30 लाख (2.6 टक्के) आहे.

•  देशातील झोडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱया लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक 18 टक्के लोक राज्यात राहतात. राज्यातील 1.18 कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात.शहरी भागातील 23.3 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात.

राज्यपालांचे अभिभाषण २०१४-१५

राज्यपाल महोदयांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी विधिमंडळासमोर अभिभाषण केले. या भाषणाच्या २४ पानी पुस्तिकेमध्ये किमान १३ केंद्रीय योजनांचा उल्लेख आहे. राज्यशासन विकास कार्यक्रमांसाठी केंद्र शासनावरच अवलंबून असल्याचा हा मोठा पुरावा आहे. केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी केवळ मॅचिंग-ग्रॅन्ट देण्यापलीकडे या योजनांमध्ये राज्य शासनाचे कोणतेही कर्तृत्त्व नाही. अनेकदा अशी मॅचिंग-ग्रॅन्ट वेळेत न देणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणे आदी कारणांमुळे केंद्राचा निधी अपेक्षेप्रमाणे मिळतही नाही.

मुद्दा क्रमांक २ :

राज्यापाल महोदयांनी आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात ३.९० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती दिली आहे. सुमारे १,५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी शासन तुटपुंजा ११० कोटींचा निधी देणार असल्याचेही नमूद केलेल आहे.

२००४ व २००९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या स्मारकाचे आश्वासन सत्ताधारी पक्षांनी दिले होते. २०१४च्या निवडणुका आल्या तरी ते केवळ कागदावरच आहे. पुन्हा एकदा विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने सरकारला या स्मारकाचे काम सुरु झाल्याचे दाखविण्याची घाई आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक वादविवादात हे स्मारक अडकलेले आहे. एका वास्तुविशारद संस्थेने दिलेला व अशोक चव्हाण सरकारने स्वीकारलेला आराखडा नामंजूर केल्याबद्दल त्या संस्थेसोबत कायदेशीर प्रक्रियेत सरकार अडकलेले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून या स्मारकास परवानगी मिळविण्यात शासन अपयशी ठरलेले आहे. अलिकडेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारासाठी शासनाने तांत्रिक निविदा मागविल्या असता केवळ एक निविदा प्राप्त झाली असून सदर निविदाही निकष पूर्ण करणारी नाही. अशाप्रकारे स्मारकाच्या कामात अडथळेच अडथळे निर्माण झालेले असल्याने आघाडी सरकारचे हे स्मारकाचे आश्वासन आणि तरतुदी कागदावरच राहतील यात शंका नाही.

मुद्दा क्रमांक ३ :

कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या आवारातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठीही आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती देखील राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. स्मारकांच्या माध्यमांतून वर्गीय, जातीय, प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करण्याची प्रथा महाराष्ट्रात रुढ झालेली आहे. विविध समाजवर्गांना आकृष्ट करण्यासाठी स्मारकांच्या घोषणा केल्या जातात, अर्थसंकल्पात मोठ्या तरतुदी दाखविल्या जातात परंतु प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी असते. स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, स्मारकांची बांधकामे यासाठी २०१०-११ मध्ये रु. ३ कोटी ८० लाख तरतूद केल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च मात्र रु. ६५ लाख झाला होता. तर 2011-१२ मध्ये रु. ८ कोटी २० लाख तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्षात रु. १ कोटी ३१ लाख खर्च झाले. तर २०१२-१३ मध्ये केलेल्या रु. ३ कोटी ४४ लाख तरतुदीपैकी केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपयेच खर्ची पडले.

मुद्दा क्रमांक ४ :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नेमणूक केल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. खरे तर या माहितीत कोणतेही नाविन्य नाही. २०१३मध्येच ही नेमणूक झाली. त्यानंतर स्मारकाचे डिझाईन निवडण्यासाठी १० सल्लागारांना सॉर्टलीस्टही करण्यात आले. मात्र त्यानंतर गेल्या ६ महिन्यात काम फारसे पुढे सरकले नसल्यानेच शासनाला राज्यपाल महोदयांना ही जुनीच माहिती द्यावी लागली आहे.

मुंबईतील पावसाळी अधिवेशन २ ते १४ जून दरम्यान

महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २ जून, २०१४ पासून मुंबई येथे सुरु होणार आहे. ते १४ जून रोजी संपेल. या अधिवेशनाचा कालावधी १२ दिवसांचा असणार आहे.  यंदा प्रथमच दोन्ही सभागृहांचे नियमित कामकाज शनिवारीही सुरु राहणार आहे.
राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प ५ जून, २०१४ रोजी मांडण्यात येणार आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. या अधिवेशनात १३ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या वर्ष 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

अर्थसंकल्पाचे आकारमान

 रुपये कोटीत

वर्ष	अर्थसंकल्पाचे आकारमान	वाढ (टक्के)
2008-09	1,00,622	21.90
2009-10	1,17,781	17.05
2010-11	1,31,005	11.23
2011-12	1,49,228	13.91
2012-13	1,65,468	10.88
2013-14	1,97,187	19.17
2014-15	2,13,462	8.25

2008-09 ते 2012-13 प्रत्यक्ष, 2013-14 सुधारित अंदाज तर 2014-15

अर्थसंकल्पीय अंदाज. वाढ - मागील वर्षाच्या तुलनेत

• 2014-15 च्या राज्य अर्थसंकल्पाचे (एकत्रित निधीचे) एकूण आकारमान रु. 2,13,462 कोटी अंदाजीत करण्यात आलेले आहे.
• दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष आकडे येईपर्यंत अंदाजित आकारमानात घट होते असा आजवरचा अनुभव आहे.
• अर्थसंकल्पात 51,222 कोटींच्या वार्षिक योजनेचा (24 टक्के) समावेश आहे.
• अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकारमानापैकी रु. 56,951 कोटी (26.67 टक्के) योजनांतर्गत खर्च आहे.
• राज्याच्या अर्थसंकल्पात 8.25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर योजनेच्या आकारमानातील वाढ 9.12 टक्के आहे.

वार्षिक योजना 2014-15 संदर्भात माननीय राज्यपालांचे निर्देश

जलसंपदा विभागाने 2010-11 पासून 2014-15 पर्यंत सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेनुसार 2010-11 व 2011-12 मध्ये अनुक्रमे 37,314 हेक्टर व 58, 683 हेक्टर अशा एकूण 95,997 हेक्टर चा अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र अनुक्रमे 9,570 हेक्टर व 13,929 हेक्टर असा एकूण 23,499 हेक्टर चा अनुशेष दूर झाला. नियोजनाच्या तुलनेत दूर झालेला भौतिक अनुशेष केवळ 24 टक्के आहे.

सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यामध्ये अडथळा ठरत असलेल्या प्रशासकीय बाबी, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, निधीचे पुनर्विनियोजन आदींवर अद्यापही समाधानकारक मार्ग निघालेला नाही असे निरीक्षण राज्यपालांनी नोंदविलेले आहे.

2009-10 ते 2013-14 या सर्व वर्षांच्या निदेशांमध्ये राज्यपालांनी शासनास प्रकल्पांचा प्राथम्यक्रम ठरविण्याचे व नवीन प्रकल्प हाती न घेण्याचे निदेश दिले होते. असे असतानाही शासनाने 600 हेक्टर क्षमतेचे नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची परवानगी देण्याबाबत शासनाने राज्यपालांना विनंती केली होती. या प्रकल्पांची संख्या, अपेक्षित किंमत, प्रस्ताव विचारात घेतल्यास निर्माण होणारे आर्थिक आाsझे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल असा कोणताही तपशील राज्यपालांना न देता शासनास राज्यपालांकडून परवानगी हवी होती. राज्यपालांनी मात्र अतिरिक्त साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेसह सर्वंकष योजना दिल्याशिवाय अशी परवानगी देता येणार नाही हे स्पष्ट केले.

पुरवणी मागण्या फेब्रुवारी, 2014

• वर्ष 2013-14 मूळ अर्थसंकल्पाचे स्थूल आकारमानः रु. 2,02,213 कोटी

• जुलै 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 8,060 कोटी
• डिसेंबर 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 11,695 कोटी

प्रस्तुत पुरवणी मागण्याः

• फेब्रुवारी 2014 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 1,370 कोटी.

• एकूण 90 बाबी अंतर्गत या पुरवणी मागण्या केलेल्या असून त्यापैकी 65 मागण्या या लाक्षणिक स्वरुपाच्या आहेत.
• या 65 लाक्षणिक पुरवणी मागण्यांची रक्कम 84 हजार दिसत असली तरी त्यात गुंतलेली रक्कम किमान 500 कोटींची आहे. वर्षअखेर मोठ्या प्रमाणावर निधीचे मागणी अंतर्गत पुनर्विनियोजन झालेले आहे. याचा अर्थ मूळ अर्थसंकल्पात ज्या प्रयोजनांसाठी निधी मागितला गेला त्यासाठी तो खर्च झाला नाही. यामुळे जी बचत झाली ती इतर बाबींवर खर्च होणार आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक बेशिस्तच आहे.

महसूल व वन विभागः

बाब क्रमांक 9: आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या वारसांना साहाय्य देण्यासाठी रु. 5 कोटींची आवश्यकता असल्याचे म्हटलेले आहे. प्रत्येक पात्र प्रकरणात रु. 1 लाख साहाय्य देण्यात येते. याचा अर्थ फक्त 50 शेतकऱयांच्या वारसांना द्यावयाच्या साहाय्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. विदर्भ जन आंदोलन समिती या संघटनेने जानेवारी ते ऑक्टोबर 2013 दरम्यान 671 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेली तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे.

आर्थिक वर्ष २०१३-१४ पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण

अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चांचा अंतर्भाव करणे शक्य नव्हते, असे खर्च विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून विधिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या उद्देशाने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची संधी सरकारला मिळते. दिनांक १० डिसेंबर, २०१३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या वर्ष २०१३-१४ च्या तिसऱया पुरवणी मागण्या आहेत.
2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रु. 11,695 कोटींच्या पुरवणी मागण्या

पुढील अधिवेशनापर्यंत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जारी झालेली असेल. त्यामुळे नवीन कामे जाहीर करता येणार नाहीत. यासाठी नवीन कामे काढल्याचे दाखवून मतांचा जोगवा मागण्याची तयारी, राज्य सरकारने या पुरवणी मागण्यांद्वारे केलेली आहे.

2,02,213 कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा जेमतेम 184 कोटींचे महसुली अधिक्य दाखविण्यात आले. असे असताना आठ महिन्यात सादर केलेल्या सुमारे 19,756 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी शासन निधीची उभारणी कशी करणार आहे, हा प्रश्न निरुत्तरीत राहतो.

'राज्य सेवा हमी'चे अशासकीय विधेयक विधानसभेत सादर

विधानसभा सदस्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार दि. १३ डिसेंबर, २०१३ रोजी 'राज्य सेवा हमी अधिनियम' हे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेअंती राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी राज्याचे गृहमंत्री, आ. फडणवीस, मुख्य सचिव तसेच इतर संबंधितांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून पुढील अधिवेशनापूर्वी या विधेयकासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. सदर विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता. या विधेयकाची प्रत ब्लॉगवर उपलब्ध आहे.