जलसंपदा विभागाने 2010-11 पासून 2014-15 पर्यंत सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी
पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेनुसार
2010-11 व 2011-12 मध्ये अनुक्रमे 37,314
हेक्टर व 58, 683 हेक्टर अशा एकूण 95,997
हेक्टर चा अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात
मात्र अनुक्रमे 9,570 हेक्टर व 13,929 हेक्टर
असा एकूण 23,499 हेक्टर चा अनुशेष दूर झाला. नियोजनाच्या तुलनेत दूर झालेला भौतिक अनुशेष केवळ 24 टक्के आहे.
सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर
करण्यामध्ये अडथळा ठरत असलेल्या प्रशासकीय बाबी, सुधारित प्रशासकीय
मान्यता, निधीचे पुनर्विनियोजन आदींवर अद्यापही समाधानकारक मार्ग
निघालेला नाही असे निरीक्षण राज्यपालांनी नोंदविलेले आहे.
2009-10 ते 2013-14 या सर्व वर्षांच्या निदेशांमध्ये राज्यपालांनी शासनास प्रकल्पांचा प्राथम्यक्रम
ठरविण्याचे व नवीन प्रकल्प हाती न घेण्याचे निदेश दिले होते. असे असतानाही शासनाने 600 हेक्टर क्षमतेचे नवीन प्रकल्प
हाती घेण्याची परवानगी देण्याबाबत शासनाने राज्यपालांना विनंती केली होती. या प्रकल्पांची संख्या, अपेक्षित किंमत, प्रस्ताव विचारात घेतल्यास निर्माण होणारे आर्थिक आाsझे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल असा कोणताही तपशील राज्यपालांना
न देता शासनास राज्यपालांकडून परवानगी हवी होती. राज्यपालांनी
मात्र अतिरिक्त साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेसह सर्वंकष योजना दिल्याशिवाय अशी परवानगी
देता येणार नाही हे स्पष्ट केले.
