'राज्य सेवा हमी'चे अशासकीय विधेयक विधानसभेत सादर

विधानसभा सदस्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार दि. १३ डिसेंबर, २०१३ रोजी 'राज्य सेवा हमी अधिनियम' हे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेअंती राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी राज्याचे गृहमंत्री, आ. फडणवीस, मुख्य सचिव तसेच इतर संबंधितांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून पुढील अधिवेशनापूर्वी या विधेयकासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. सदर विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता. या विधेयकाची प्रत ब्लॉगवर उपलब्ध आहे.

लोक आयुक्त कायद्याच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी महाराष्ट्राची समिती स्थापन

विधानसभेचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एका अशासकीय विधेयकाद्वारे लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी केली होती. तसेच लोकायुक्तांकडे स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा असावी, तेथील खटले विशेष न्यायालयात चालवणे, अशीही मागणी त्यांनी केली होती. या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करत मुख्यमंत्र्यानी कर्नाटक, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या राज्यांच्या कायद्यातील तरतुदींचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट  स्थापन केला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे.

सरोगसी अधिनियम २०११ : तज्ज्ञ समितीची स्थापना

आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार १३ जुलै, २०१२ रोजी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विधान सभेत महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम २०११ (सरोगसी) या अशासकीय विधेयकावर चर्चा करून या विधेयकाची आवश्यकता पटवून दिली होती. आमदार फडणवीस यांच्या चर्चेनंतर मान. राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम, २०११ (सरोगसी) याची तांत्रिक मुद्द्यांद्वारे तपासणी करण्यासाठी तसेच साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानातील विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ५ फेब्रुवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास  करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. समितीचा कालावधी समिती स्थापन झाल्यापासून ६ महिन्यांचा असेल. या कालावधीत समिती अहवाल सरकारला सादर करेल.