निवडणूक वर्ष :
ऑक्टोबर, 2014 मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांना समोरे जाण्यापूर्वी लोकशाही आघाडी शासनाने
सादर केलेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांचे
वर्ष (2009-10) राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करणारे
ठरले होते. त्या वर्षात महसुली जमेत मागील वर्षाच्या तुलनेत जेमतेम
7 टक्के तर खर्चात 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली
होती. परिणामी रु. 8,006 कोटींची सर्वाधिक
महसुली तूट व रु. 26,156 कोटींची राजकोषीय तूट आली होती.
2014-15 हे चालू वित्तीय वर्ष ही निवडणुकांचे वर्ष आहे. अर्थसंकल्प
सादर करतानाच रु. 4,103 कोटींची तूट दाखविण्यात आलेली आहे.
प्रत्यक्षात यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अर्थसंकल्पाचे महत्त्वः
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा
परिणाम ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पावर होत असतो त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेस गती व दिशा
देण्याचे अर्थसंकल्प हे एक माध्यम आहे. अर्थसंकल्प हे शासनाच्या प्राथमिकता
दर्शविणारे महत्त्वाचे धोरण असते. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासातून
राज्याची कर धोरणे व खर्चाच्या प्राथमिकता तर समजतातच मात्र त्याचसोबत शासनाची आर्थिक
शिस्त व आर्थिक व्यवस्थापन या बाबीही उघड होतात.
राज्याचा अर्थसंकल्प
एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी व लोकलेखा अशा तीन प्रकारच्या लेख्यांमध्ये
(अकाऊंटस्) विभागलेला असतो. आकस्मिकता निधीतून केलेल्या खर्चाची कालांतराने एकत्रित निधीतूनच भरपाई होत
असते. तर लोक लेख्यांमध्ये राखीव निधी, तात्पुरत्या ठेवी, रोख शिलकेची गुंतवणूक यांचा समावेश
होतो. त्यामुळे सामान्यतः ज्यावर चर्चा होते तो अर्थसंकल्प म्हणजे
राज्याच्या एकत्रित निधीत होणाऱया जमा व त्यातून होणाऱया खर्चाचा ताळमेळ.
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर
त्यावर जी चर्चा होते ती मुख्यतः अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा, शिलकीचे
किंवा तुटीचे आकडे यावर होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा केलेल्या
घोषणा कागदावरच राहतात. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी
निदर्शनास आणलेली काही उदाहरणे पुढील परिच्छेदात दिलेली आहेत.
