राज्यपाल महोदयांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी विधिमंडळासमोर अभिभाषण केले. या भाषणाच्या २४ पानी पुस्तिकेमध्ये किमान १३ केंद्रीय योजनांचा उल्लेख आहे. राज्यशासन विकास कार्यक्रमांसाठी केंद्र शासनावरच अवलंबून असल्याचा हा मोठा पुरावा आहे. केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी केवळ मॅचिंग-ग्रॅन्ट देण्यापलीकडे या योजनांमध्ये राज्य शासनाचे कोणतेही कर्तृत्त्व नाही. अनेकदा अशी मॅचिंग-ग्रॅन्ट वेळेत न देणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणे आदी कारणांमुळे केंद्राचा निधी अपेक्षेप्रमाणे मिळतही नाही.
मुद्दा क्रमांक २ :
राज्यापाल महोदयांनी आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच अरबी
समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी चालू वित्तीय
वर्षात ३.९० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती दिली आहे. सुमारे १,५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी
शासन तुटपुंजा ११० कोटींचा निधी देणार असल्याचेही नमूद केलेल आहे.
२००४
व २००९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या स्मारकाचे आश्वासन सत्ताधारी पक्षांनी दिले होते. २०१४च्या निवडणुका आल्या तरी
ते केवळ कागदावरच आहे. पुन्हा एकदा विधानसभेच्या निवडणुका जवळ
आल्याने सरकारला या स्मारकाचे काम सुरु झाल्याचे दाखविण्याची घाई आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक वादविवादात हे स्मारक अडकलेले आहे. एका वास्तुविशारद संस्थेने दिलेला व अशोक चव्हाण सरकारने स्वीकारलेला आराखडा
नामंजूर केल्याबद्दल त्या संस्थेसोबत कायदेशीर प्रक्रियेत सरकार अडकलेले आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाकडून या स्मारकास परवानगी मिळविण्यात शासन अपयशी ठरलेले
आहे. अलिकडेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारासाठी शासनाने तांत्रिक
निविदा मागविल्या असता केवळ एक निविदा प्राप्त झाली असून सदर निविदाही निकष पूर्ण करणारी
नाही. अशाप्रकारे स्मारकाच्या कामात अडथळेच अडथळे निर्माण झालेले
असल्याने आघाडी सरकारचे हे स्मारकाचे आश्वासन आणि तरतुदी कागदावरच राहतील यात शंका
नाही.
मुद्दा क्रमांक ३ :
कोल्हापूर
येथील शाहू मिलच्या आवारातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठीही आवश्यक तरतूद
करण्यात आली आहे अशी माहिती देखील राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. स्मारकांच्या माध्यमांतून वर्गीय,
जातीय, प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करण्याची
प्रथा महाराष्ट्रात रुढ झालेली आहे. विविध समाजवर्गांना आकृष्ट
करण्यासाठी स्मारकांच्या घोषणा केल्या जातात, अर्थसंकल्पात मोठ्या
तरतुदी दाखविल्या जातात परंतु प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी असते. स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, स्मारकांची बांधकामे यासाठी
२०१०-११ मध्ये रु. ३ कोटी ८० लाख तरतूद केल्यानंतर प्रत्यक्ष
खर्च मात्र रु. ६५ लाख झाला होता. तर 2011-१२
मध्ये रु. ८ कोटी २० लाख तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्षात रु.
१ कोटी ३१ लाख खर्च झाले. तर २०१२-१३ मध्ये केलेल्या
रु. ३ कोटी ४४ लाख तरतुदीपैकी केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपयेच खर्ची
पडले.
मुद्दा क्रमांक ४ :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे
नियोजन व अंमलबजावणी करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नेमणूक केल्याची
माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. खरे तर या माहितीत कोणतेही
नाविन्य नाही. २०१३मध्येच ही नेमणूक झाली. त्यानंतर स्मारकाचे डिझाईन निवडण्यासाठी १० सल्लागारांना सॉर्टलीस्टही करण्यात
आले. मात्र त्यानंतर गेल्या ६ महिन्यात काम फारसे पुढे सरकले
नसल्यानेच शासनाला राज्यपाल महोदयांना ही जुनीच माहिती द्यावी लागली आहे.
