मुद्दा क्रमांक 10: महात्मा
गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना
माननीय
राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा उल्लेख
केलेला आहे. राज्य शासनाच्या अविरत प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकार राज्यातील 123 दुष्काळग्रस्त
तालुक्यांतील प्रति कुटुंबास 100 ऐवजी 150 दिवसांपर्यंतच्या रोजगाराचा खर्च देणार असल्याचे राज्यपाल
महोदयांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्रापासून
प्रेरणा घेऊन देशाने रोजगार हमी योजना स्वीकारली. 2007-08 पर्यंत कर्मचाऱयांच्या
व्यवसाय कराची रक्कम व तेवढेच राज्य सरकारचे अनुदान राखीव रोजगार हमी निधीत जमा होत
असे व त्यातून राज्याच्या रोजगार हमी योजनेवर खर्च केला जाई. 2007-08 मध्ये हा
राखीव निधी एकत्रित निधीत वळविण्यात आला.
राजकोषीय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यातील
तरतुदीनुसार शासनाने महसुली अधिक्य गाठल्याचे दाखविण्यात यावे यासाठी असे करण्यात आले. रोजगाराचा
हा राखीव निधी एकत्रित निधीत वळविण्यास तेव्हा मोठा विरोध झाला होता. त्यातून मार्ग
काढण्यासाठी मग शासनाने रु. 2,000 कोटींचा कॉर्पस योजनेसाठी राखून ठेवण्यात येईल अशी कायद्यात
दुरुस्ती केली. जेणेकरून केंद्राच्या प्रति कुटुंब 100 दिवस रोजगाराच्या
मर्यादेबाहेर जाऊन शासनास ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. मात्र शासनाने
या तरतुदीची अंमलबजावणी केलीच नाही.
कायद्यात रु. 2,000 कोटींची तरतूद असतनाही राज्य शासन गरीब ग्रामीण मजुरास केंद्राकडून निधी मिळत
नाही म्हणून मजुरी देण्यास तयार नाही. आताही केंद्राने
100 च्या ऐवजी 150 दिवसांची मागणी मान्य केली नसती
तर राज्य शासनाने याबाबत स्वतःचा निधी दिला नसता.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती
असतानाही शासनाने 29 नोव्हेंबर 2012रोजी परिपत्रक काढून रु. 145 पेक्षा अधिक मजुरी दिल्यास
संबंधित अधिकाऱयास त्याची कारणे देण्यास बजावले. साहजिकच अधिकाऱयांचा
कल सरकारला कारणे देत बसण्यापेक्षा मजुराला अधिक मजुरी न देण्याकडे झुकला. राज्य शासन आश्वासनानुसार रोहयोसाठी निधी देत नसल्यामुळे व केंद्र शासन त्यांच्या
निकषा पलिकडे (रु. 145 व 100 दिवस) अनुदान देत नसल्याने आता आम्ही कामांचे दरच असे
ठरवू की जेणेकरून रु. 145 च्या वर मजुरी जाणरच नाही, अशी भूमिका रोहयो विभागाने घेतली आहे.
एवढे असंवेदनशील राज्यकर्ते
असावेत यापेक्षा अधिक महाराष्ट्रातील जनतेचे दुर्भाग्य कोणते.
