अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चांचा अंतर्भाव करणे शक्य नव्हते, असे खर्च विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून विधिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या उद्देशाने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची संधी सरकारला मिळते. दिनांक १० डिसेंबर, २०१३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या वर्ष २०१३-१४ च्या तिसऱया पुरवणी मागण्या आहेत.
2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रु. 11,695 कोटींच्या पुरवणी मागण्या
2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रु. 11,695 कोटींच्या पुरवणी मागण्या
पुढील अधिवेशनापर्यंत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जारी झालेली असेल. त्यामुळे
नवीन कामे जाहीर करता येणार नाहीत. यासाठी नवीन कामे काढल्याचे
दाखवून मतांचा जोगवा मागण्याची तयारी, राज्य सरकारने या पुरवणी
मागण्यांद्वारे केलेली आहे.
2,02,213 कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा जेमतेम
184 कोटींचे महसुली अधिक्य दाखविण्यात आले. असे
असताना आठ महिन्यात सादर केलेल्या सुमारे 19,756 कोटींच्या पुरवणी
मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी शासन निधीची उभारणी कशी करणार आहे, हा प्रश्न निरुत्तरीत राहतो.
