महाराष्ट्रातील गतिमंद गृहांची दुरावस्था

23 ऑगस्ट 2010 रोजी `मुंबई मिरर' या दैनिकाने सत्कर्म बालगृह, केवडास, ठाणे येथील मानसिक विकलांग मुलांचे कुपोषण व त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार यासंदर्भातील बातमी प्रसिद्ध केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बातमीची दखल घेत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या कामी न्यायालयास साहाय्य करण्यासाठी (अमिकस क्युरी) न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मधील प्राध्यापिका आशा बाजपायी यांची नियुक्ती केली.

त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली न्यायालयाने राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करून राज्यभरातील बालगृहांचा आढावा घेतला. समितीने विभागीय समित्यांच्या मदतीने मानसिक विकलांग मुलांसाठी चालविल्या जाण्याऱया प्रत्येक बालगृहाचे सर्वेक्षण केले असून त्यावर आधारीत आपला अहवाल न्यायालयास व शासनास सादर केला आहे. या अहवालात समितीने प्रत्येक बालगृहासंदर्भातील शिफारशींसोबतच राज्य शासनाने करावयाच्या उपाय योजनांसंदर्भातील शिफारशी, ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्यांतर्गत मानसिक विकलांग मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱया बालगृहांशी संबंधीत प्रत्येक यंत्रणेचे अपयश, अत्यंत अकार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा, संनियंत्रणाचा अभाव, संस्थांचा ढिसाळ कारभार, राजकीय-आर्थिक हितसंबंधातून संस्थांच्या नोंदणीपासून ते अनुदान मिळविण्यापर्यंत होणारा भ्रष्टाचार, परिणामी मुलांचे आरोग्य, पोषण, शिक्षण याकडे होणारे दुर्लक्ष, मुलांवरील शारीरिक, लैंगिक अत्याचार या सर्व बाबींचा आढावा या अहवालात घेतला आहे.

पुरवणी मागण्या - मार्च 2012

राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी पुरवणी मागण्यांची संख्या कमी करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जुलै 2011 च्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सांगितले होते. तरीही जुलै, 2011मध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर 3-4 महिन्यातच रुपये 3 हजार 355 कोटी 65 लाख 53 हजार इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यानंतर डिसेंबर, 2011 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रुपये 6 हजार 328 कोटी 77 लाख 69 हजार होती. तर वर्ष अखेर 15 मार्च, 2012 रोजी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रु. 4 हजार 664 कोटी 73 लाख 43 हजार आहे. वर्षभरातील या 3 पुरवणी मागण्यांची रक्कम एकूण रु. 14 हजार 349 कोटी 16 लाख 65 हजार झाली आहे. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यात अर्थमंत्र्यांना अपयश आल्याचे यावरून स्पष्ट दिसत आहे. मूळ अर्थसंकल्पाशी या तीनही पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 9.31 टक्के आहे.

पुरवणी मागण्या सादर करण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी 27 जानेवारीचा एक अध्यादेश सादर करण्यात आला. या अध्यादेशान्वये आकस्मिकता निधीची रु. 150 कोटींची मर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात रु. 500 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. शेतकऱयांना देण्यात आलेल्या आर्थिक साहाय्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. डिसेंबर, 2011 च्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱयांना द्यावयाच्या साहाय्यापैकी रु. 300 कोटींची रक्कम आकस्मिकता निधीतून काढण्यात आली होती. याबरोबरच या अहवालात विभागानुसार निवडक पुरवणी मागण्यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे.

'स्पार्क'च्या 'लेखा जोखा'चे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्या हस्ते प्रकाशन

'स्पार्क'च्या 'लेखा जोखा' या पुस्तकाचे प्रकाशन विधान परिषदेचे सभापती मान. शिवाजीराव देशमुख (विधान परिषद)  यांच्या हस्ते  बुधवारी (१८ एप्रिल, २०१२)  झाले. हा कार्यक्रम  विधान भवनम धील समिती सभागृहात झाला. या कार्यक्रमास  विधान सभेचे अध्यक्ष मान. दिलीप वळसे-पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तर 'स्पार्क'चे संचालक  तथा विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, आमदार गिरीश बापट, आमदार देवेंद्र फडणवीस, आमदार दिवाकर रावते, आमदार जयंत पाटील, आमदार परशुराम  उपरकर, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार जगदीश गुप्ता, आमदार एस. क्यू. जामा, आमदार रामनाथ मोते आणि आमदार विक्रम काळे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

विधिमंडळ सदस्यांना विविध विषयांची विश्लेषणात्मक  माहिती, आकडेवारी, संबंधित विषयांवरील तज्ज्ञांचे, आयोगांचे अहवाल, इतर राज्यांमधील-देशांमधील तुलनात्मक माहिती याची वेळोवेळी आवश्यकता असते. सोश्यो पॉलिटिकल  अॅनालिसिस अॅन्ड रिसर्च केंद्र (स्पार्क)च्या माध्यमातून असे संदर्भ साहित्य विधिमंडळ सदस्यांना पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडली जाते. या पुस्तकात अर्थसंकल्प, शिक्षण, आरोग्य, सिंचन, शेती, सार्वजनिक बांधकाम, नगर विकास, ऊर्जा आदी विविध विषयांवरील माहिती आकडेवारीसह देण्यात आली आहे. याशिवाय 'स्पार्क'ने विविध विषयांवरील अशासकीय विधेयकांचे मसुदेही तयार केलेले आहेत. या विधेयकांतील तरतुदींची माहिती या पुस्तकात देण्यात आली आहे.

एप्रिल, २०१० मध्ये संस्थेची स्थापना झाल्यापासून डिसेंबर, २०११ पर्यंत 'स्पार्क'मार्फत तयार करण्यात आलेल्या विविध अहवालांचे हे संकलन आहे. हे पुस्तक विधिमंडळ सदस्यांसह, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक, पत्रकार, तसेच इतर अभ्यासू मंडळींना संदर्भ साहित्य म्हणून उपयोगी पडेल याची खात्री आहे. सुदृढ लोकशाहीची पूर्व अट असलेल्या माहितीपूर्ण परिचर्चेच्या (Informed Debate) दिशेने आम्ही टाकलेले हे एक पाऊल आहे, असे आमदार देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पुस्तकाचे प्रकाशन करताना डावीकडून आमदार परशुराम  उपरकर, आमदार जयंत पाटील, आमदार दिवाकर रावते, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, 'स्पार्क'च्या संचालक प्रिया खान,  आमदार विक्रम काळे, सन्माननीय सभापती शिवाजीराव देशमुख, माननीय अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, आमदार गिरीश बापट, आमदार देवेंद्र फडणवीस आणि आमदार एस. क्यू. जामा.

सन्माननीय सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्यासोबत 'स्पार्क'चे सहकारी.  डावीकडून अंकुश बोबडे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, सन्माननीय सभापती शिवाजीराव देशमुख, 'स्पार्क'च्या संचालक प्रिया खान, स्वानंद दाबके आणि सुचेता हजारे. 

'लेखा जोखा'चे मुखपृष्ठ

महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थिती चिंताजनक

महाराष्ट्रातील सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या चरितार्थासाठी शेतीवरअवलंबून असल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी व संलग्न सेवांना महत्वाचे स्थान आहे. शेतीची उत्पादकता व उत्पादन वाढविणे हे ग्रामीण विकासाचे महत्वाचे अंग आहे. सिंचनाचा मूलभूत उद्देश कृषी उत्पादनात भरीव वाढ करून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे हा आहे. कृषी उत्पादनामध्ये सिंचन व्यवस्थेला अनन्य साधारण महत्व आहे.सिंचनाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून राज्यातील पाटबंधारे सुविधांचा प्रामुख्याने विचार होतो. महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या मिळून जवळजवळ ४०० नद्या वाहतात. त्यांची एकंदर लांबी सुमारे २०,००० कि.मी. आहे. पण सगळ्या नद्या बरामही पाणी असणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो तेव्हा ते पाणी साठवून ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्द्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत रुपांतर करण्याचा खात्रीलायक मार्ग आहे. या दृष्टीने शासन विविध धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न करीत असते, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सिंचन सुविधा अपेक्षेप्रमाणे उपलब्ध होत नाही, आदी कारणांचा अभ्यास करून या अहवालात महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे.

माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातील चर्चेसाठी मुद्दे

आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच माननीय राज्यपाल महोदयांनी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शासन चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आणि प्रदर्शनांचे आयोजन करणार असल्याचे सांगितले. यशवंतरावजी यांनी पंचायत राज, सामाजिक न्याय, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले असेही त्यांनी सांगितले, व त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

मात्र खेदाने असे म्हणावे लागेल की, राज्यपालांच्या अभिभाषणातील जुन्याच योजनांचा नव्याने केलेला उल्लेख, केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनांची माहिती (किमान 15), कल्पकता व इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या नव्या योजना व निर्णय,  आणि शासनाची आजवरची कामगिरी पाहता यशवंतरावजींनी ज्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले त्या पथावर राज्याला टिकवून ठेवण्याची वा अधिक पुढे नेण्याची राज्य शासनाची क्षमता आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो.