माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातील चर्चेसाठी मुद्दे

आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच माननीय राज्यपाल महोदयांनी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शासन चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आणि प्रदर्शनांचे आयोजन करणार असल्याचे सांगितले. यशवंतरावजी यांनी पंचायत राज, सामाजिक न्याय, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले असेही त्यांनी सांगितले, व त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

मात्र खेदाने असे म्हणावे लागेल की, राज्यपालांच्या अभिभाषणातील जुन्याच योजनांचा नव्याने केलेला उल्लेख, केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनांची माहिती (किमान 15), कल्पकता व इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या नव्या योजना व निर्णय,  आणि शासनाची आजवरची कामगिरी पाहता यशवंतरावजींनी ज्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले त्या पथावर राज्याला टिकवून ठेवण्याची वा अधिक पुढे नेण्याची राज्य शासनाची क्षमता आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो.

12वी पंचवार्षिक योजनाः

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या (रु. 1 लाख 60 हजार 625 कोटी) तुलनेत बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या आकारमानात वाढ होणार असल्याचे (रु. 2 लाख 75 हजार कोटी) माननीय राज्यपाल महोदयांनी सांगितले. 11वी पंचवार्षिक योजना सभागृहास सादरच केली गेली नव्हती. त्यामुळे बारावी पंचवार्षिक योजना या सभागृहापुढे केव्हा मांडली जाणार आहे व विधिमंडळास त्यावर काही चर्चा करता येणार आहे का? हे जर त्यांनी सांगितले असते तर ते अधिक बरे झाले असते.

विकासाचे प्राथम्यक्रम ठरवून नियोजनबद्ध विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पंचवार्षिक योजनेची संकल्पना अंमलात आली. राज्याच्या विकासाची दिशा ठरविताना मागील कामगिरीचा सर्वंकष आढावा घेणे तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ञ, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते यांच्या सूचना योजना बनविताना विचारात घेणे आवश्यक आहे. योजना तयार करण्याचे काम केवळ मंत्रालयात बसलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱयांनी करणे अपेक्षित नाही.

वरील प्रश्न माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारले असता `12वी पंचवार्षिक योजना तयार करण्याचे काम सुरू आहे,' असे मोघम उत्तर देण्यात आले आहे. विभागातील अधिकारी खासगीत असे सांगतात की, विभागाच्याच स्तरावर योजना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून योजना तयार करण्यासाठी मागील योजनेचा आढावा घेतला गेलेला नाही वा कोणतेही अभ्यास गट सुद्धा स्थापन करण्यात आलेले नाहीत.

दुर्दैवाने वार्षिक वा पंचवार्षिक योजना तयार करणे हा केवळ प्रशासकीय उपचार राहिलेला आहे.

शिवाय राज्यपाल महोदयांना शासनाने  हे सुद्धा सांगितलेले नसावे की, 11व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आकारमानाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण 85.82 टक्के एवढेच आहे. त्यामुळे 12व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आकारमानात वाढ झाली तरी प्रत्यक्षात काय आणि किती अंमलबजावणी झाली हेच महत्त्वाचे असते.

संदर्भः माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त माहिती

मानव विकास अभियानः

मानव विकास अभियान यापुढे जिह्या ऐवजी तालुका स्तरावर राबविले जाणार असल्याचे शासनाने ठरविले आहे, अशी माहितीही शासनाने राज्यपालांच्या माध्यमातून सभागृहास `पुन्हा एकदा' दिली. ही काही नवी घोषणा नव्हे. मार्च 2010मध्येही अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी अशी घोषणा केली होती.

2002 यावर्षी सादर करण्यात आलेल्या एकमेव मानव विकास अहवालानुसार मागास आढळलेल्या 12 जिह्यातील 25 तालुक्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात 2006 ते 2010 या कालावधीत मिशन राबविण्यात आले. 4 वर्षात त्यावर रु. 235 कोटी खर्च करण्यात आले. या 25 तालुक्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांकात किती सुधारणा झाली याची माहिती शासनाकडे नाही. तरीही मिशनची व्याप्ती वाढविताना अर्थमंत्र्यांनी `पहिल्या टप्प्यात स्थानिक गरजेनुसार विविध योजना मिशनने राबविल्यामुळे संबंधित तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांकात लक्षणिय वाढ झाल्याचे' सांगितले.

स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण हे दोन निकष लावून दुसऱया टप्प्यासाठी 125 तालुक्यांची निवड करण्यात आली.

2002 नंतर मानव विकास निर्देशांक काढलेलेच नाहीत. त्यामुळे  पहिल्या टप्प्यातील `25 तालुक्यांच्या मानव विकास निर्देशांकात लक्षणिय वाढ झाली' या दाव्याला आणि त्या दाव्या आधारे मिशन 125 तालुक्यात राबविण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला कोणताही आधार नाही. मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा न झाल्यानेच पुढील मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले नाहीत, अशी माहिती आहे.

संदर्भः माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त माहिती

रु. 2 हजार कोटींचे अर्थसाहाय्यः

कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱयांसाठी शासनाने रु. 2 हजार कोटींचे भरीव अर्थसाहाय्य मंजूर केल्याचे राज्यपाल महोदयांच्या भाषणातून शासनाने साभागृहास सांगितले. यापैकी किती रक्कम खरेच शेतकऱयांच्या हातात पडली याची माहिती मात्र राज्य शासनाने दिलेली नाही.

उसासाठी 100 टक्के सिंचन उपलब्ध असताना कापसासाठी मात्र ते प्रमाण केवळ 3 टक्के आहे ही वस्तुस्थिती आणि त्यासाठी शासन काही उपाय योजणार आहे का याची माहिती मात्र राज्यपालांच्या अभिभाषणात आढळत नाही.

यशवंत पंचायत राज अभियानः

सुशासन आणि विकास या निकषांवर तिन्ही स्तरांवरील उत्कृष्ट पंचायत राज संस्थांना दर वर्षी पुरस्कार देण्याची घोषणा राज्यपाल महोदयांनी केलेली आहे. पंचायत राज संस्थांच्या सक्षमीकरणाबाबत उदासीन असलेल्या शासनाने असे पुरस्कार जाहीर करणे हा विरोधाभासच म्हणावा लागेल. 73व्या घटनादुरुस्ती अनुसार 11व्या अनुसूचितील 29 विषय पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरीत करणे अपेक्षित असताना केवळ 11 विषयच हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत.

दुसऱया राज्य वित्त आयोगाने राज्याच्या महसुलाच्या 40 टक्के निधी पंचायत राज संस्थांना वाटप करण्याची शिफारस केली होती. पंचायत राज संस्थांना प्रत्यक्षात देण्यात आलेला निधी असाः 2004-05 (23.48 टक्के), 2005-06 (21.54 टक्के), 2006-07 (20.95 टक्के), 2007-08 (14.51 टक्के).

पंचायत राज संस्थांच्या वित्त व्यवस्थेचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी 12व्या वित्त आयोगाने ऑक्टोबर, 2005 मध्ये राज्यास रु. 28 कोटी 30 लाख दिले होते. ही रक्कम इतर योजनांच्या अंमलबजावणीत खर्च झाल्याने रकमेचे पुन्हा वाटप करण्यात आले होते.

पंचायत राज संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्त्व आणण्यासाठी संग्राम प्रकल्प सुरू केल्याचे व पंचायत राज संस्थांना संगणक, बहुउद्देशीय प्रिंटर, इंटरनेट जोडणी व तांत्रिक स्वरुपाचे मनुष्यबळ पुरविण्यात आल्याचा उल्लेखही अभिभाषणामध्ये आहे. राज्यात वीज भारनियमन असताना या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कितपत होत असावी हा प्रश्नच आहे.

संदर्भः भारताचे नियंत्रक व माहलेखा परीक्षक यांचा 2007-8चा अहवाल व माहितीचा अधिकार

सिंचनः

जुलै 2010 ते जून 2011 या सिंचन वर्षात प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रात 4.21 लाख हेक्टर एवढी वाढ झाल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात नमूद केले आहे. जून 2010 ला सिंचित क्षेत्र 29.55 लाख हेक्टर होते, याचा अर्थ जुलै 2010 ते जून 2011 या कालावधीतील वाढीमुळे एकूण सिंचित क्षेत्र 33.76 लाख हेक्टर एवढे झाले आहे.

ही माहिती देताना अंतिम सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत सिंचित क्षेत्र किती याची माहिती देण्याचे मात्र जाणीवपूर्वक टाळले आहे, असेच म्हणावे लागेल. राज्यात सर्व स्त्रोतातून अंतिमतः 126 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होऊ शकते त्या तुलनेत जून 2010 मध्ये 29.55 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्र होते. म्हणजेच अंतिम सिंचन क्षमतेच्या तुलनेत सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण 23.45 टक्के होते.

अभिभाषणामध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रातील वाढ सांगताना अंतिम किंवा निर्मित सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्रातील तफावत किती हे मात्र सांगण्यात आलेले नाही.

संदर्भः सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल, 2010-11

महाराष्ट्र सुजल निर्मल अभियानः

या अभियानांतर्गत नागरी पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रातील सुधारणांशी निगडीत भांडवली गुंतवणुकीचा  70 नागरी स्थानिक संस्थांना लाभ झाल्याची माहिती अभिभाषणातून समजते. राज्यात 222 नगरपरिषदा व 23 महानगरपालिका अशा मिळून 245 नागरी स्थानिक संस्था आहेत. याचाच अर्थ 175 नागरी स्थानिक संस्था  या अभियानाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत.

वीजः

शासन डिसेंबर, 2012 पर्यंत राज्याला भारनियमन मुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे व त्यासाठी खापरखेडा येथील 500 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प कार्यान्वित केल्याचे, भुसावळ येथील 500 मेगावॅटचे 2 संच कार्यान्वित होणार असल्याचे व खाजगीकरणाच्या माध्यमातून 211 मेगावॅटचे जलविद्युत प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात सांगितले आहे. या सर्व प्रकल्पांची मिळून क्षमता 1,711 मेगावॅट होते.

वर्ष 2010-11च्या आर्थिक पाहणीनुसार विजेची कमाल मागणी व पुरवठा यातील तफावत 5,496 मेगावॅट होती. भारनियमन करून ही तूट भरून काढण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर 1,711 मेगावॅटचे प्रस्तावित प्रकल्प राज्यास काय दिलासा देवू शकणार आहेत?  डिसेंबर, 2012 पर्यंत भारनियमन मुक्ती हे केवळ दिवास्वप्न आहे.

जानेवारी, 2012 पर्यंत किती कृषी पंपांना आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडण्या दिल्या याची माहिती शासनाने दिली, मात्र किती कृषी पंपांना आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना वीज जोडण्या अद्याप द्यायच्या आहेत, ही माहितीसुद्धा सभागृहास सांगावयास हवी होती.

संदर्भः महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी, 2010-11

दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिका धारकांना एकाच वेळी 3 महिन्यांचे अन्नधान्यः

अशा स्वरुपाच्या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाने ठरविले आहे, असे राज्यपालांच्या अभिभाषणातून समजते. योजनेत अशी सुधारणा करण्याचे प्रयोजन मात्र भाषणात नमूद केलेले नाही. एकाच वेळी 3 महिन्यांचे अन्नधान्य दिल्यास ते गरिबांनी साठवायचे कोठे, दारुड्या नवऱयाने ते विकले तर उर्वरित दिवस बायका-मुलांनी काय खायचे असे अनेक प्रश्न उभे राहतात. कदाचित स्थलांतर करणाऱया कुटुंबांसाठी असा विचार झालेला असू शकेल.

त्याऐवजी शासनाने  थोडी कल्पकता दाखवून अन्नधान्याचे अनुदान थेट शिधापत्रिकाधारकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी फुड स्ँप्मस् किंवा कुपन्स सारखी योजना राबविता येईल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्प सादर करताना यासंदर्भात उल्लेख केलेला आहे. राज्ये अशा प्रकारची अभिनव योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यास तयार असतील तर त्यांना केंद्र शासन आर्थिक साहाय्य करेल, असे त्यांनी म्हटले होते. तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशी योजना गरिबांच्या हितासाठी राबविण्याची संधी शासनास आहे.

सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानः

सर्वसामान्य नागरिकांची शासकीय कामे जलद गतीने व्हावीत यासाठी 11 उपक्रमांचा समावेश असलेले `सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान' राबविले जात असल्याची माहिती अभिभाषणातून राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. किती जिह्यांमध्ये असे अभियान राबविले जाते हे समजत नाही. सदर योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये साधारण 7 ते 8 जिल्हाधिकाऱयांनी राबविलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम नमूद केलेले आहेत. यापैकी कोल्हापूरच्या उपक्रमात तर तलाठ्यांनी स्व खर्चाने लॅपटॉप व प्रिंटर खरेदी केल्याचे म्हटले आहे. असेच उपक्रम सर्व जिल्हाधिकाऱयांनी राबवावेत, अशी सूचना शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

मात्र, विशिष्ट शासकीय सेवा ठरावीक कालावधीत नागरिकांना मिळाव्यात यासाठी शासन निर्णयाद्वारे कोणावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. याऐवजी `राईट टू सर्विस' सारखा प्रशासनाचे उत्तरदायित्त्व राखणारा कायदा शासनाने करण्याची आवश्यकता आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात यासंदर्भातील अशासकीय विधेयक सादर करण्यात आले आहे. शासनाने त्याचा सकारात्मक  विचार करावा.

सार्वजनिक आरोग्यः

शासनाच्या अथक प्रयत्नांमुळे बाल मृत्यू दर प्रति हजार जन्मांमागे 28 व माता मृत्यू दर प्रति लाख प्रसुतींमागे 104 इतका घटल्याची माहिती शासनाने अभिभाषणाच्या माध्यमातून सभागृहास दिलेली आहे. ही माहिती देताना शासन हे सांगण्यास मात्र विसरले की, 11व्या पंचवार्षिक योजनेत बालमृत्यू दर 20 तर माता मृत्यू दर 75 इतका कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा व महिला रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त विशेष नवजात शिशु दक्षता विभाग उभारण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. मात्र, या दक्षता विभागांसाठी बालरोग तज्ञ आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. राज्यात बालरोग तज्ञांची 45 पदे मंजूर आहेत व त्यापैकी 26 पदे (58 टक्के) रिक्त आहेत.

संदर्भः सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा डिसेंबर, 2011 चा त्रैमासिक अहवाल.

मोफत व सक्तीचे शिक्षणः

बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क देणाऱया केंद्रीय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास माझे शासन कटिबद्ध असून त्याकरिता अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे.

शासनास या कायद्याच्या अंमलबजावणीची आठवण झाली यासाठी खरे तर शासनाचे अभिनंदनच केले पाहिजे. हा कायदा दिनांक 1 एप्रिल, 2010 पासून राज्यात लागू झाला आहे. 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षणाचा सांविधानिक मूलभूत अधिकार देणारा हा कायदा आहे. मागील दोन वर्षे या कायद्याची काहीही अंमलबजावणी झालेली नाही. यापूर्वीच्या दोन अर्थसंकल्पात कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद का करण्यात आली नाही, याचे उत्तर शासनाने सभागृहास द्यायला हवे.  शासन काही हजार बालके शाळाबाह्य असल्याचा दावा करीत असली तरी 2011च्या जनगणनेचा आधार घेता राज्यातील किमान 60 लाख मुले शाळेच्या बाहेर आहेत. शासकीय शाळांमध्ये कायद्यानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. 23 हजाराहून अधिक शाळात मुलींचे स्वच्छतागृह नाही.  7,390 शाळात पिण्याचे पाणी नाही.