राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांच्या अभिभाषणावरील मुद्दे

मुद्दा क्रमांक 10: महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना

माननीय राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा उल्लेख केलेला आहे. राज्य शासनाच्या अविरत प्रयत्नांमुळे केंद्र सरकार राज्यातील 123 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील प्रति कुटुंबास 100 ऐवजी 150 दिवसांपर्यंतच्या रोजगाराचा खर्च देणार असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्रापासून प्रेरणा घेऊन देशाने रोजगार हमी योजना स्वीकारली. 2007-08 पर्यंत कर्मचाऱयांच्या व्यवसाय कराची रक्कम व तेवढेच राज्य सरकारचे अनुदान राखीव रोजगार हमी निधीत जमा होत असे व त्यातून राज्याच्या रोजगार हमी योजनेवर खर्च केला जाई. 2007-08 मध्ये हा राखीव निधी एकत्रित निधीत वळविण्यात आला. राजकोषीय उत्तरदायित्त्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदीनुसार शासनाने महसुली अधिक्य गाठल्याचे दाखविण्यात यावे यासाठी असे करण्यात आले. रोजगाराचा हा राखीव निधी एकत्रित निधीत वळविण्यास तेव्हा मोठा विरोध झाला होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मग शासनाने रु. 2,000 कोटींचा कॉर्पस योजनेसाठी राखून ठेवण्यात येईल अशी कायद्यात दुरुस्ती केली. जेणेकरून केंद्राच्या प्रति कुटुंब 100 दिवस रोजगाराच्या मर्यादेबाहेर जाऊन शासनास ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. मात्र शासनाने या तरतुदीची अंमलबजावणी केलीच नाही.

कायद्यात रु. 2,000 कोटींची तरतूद असतनाही राज्य शासन गरीब ग्रामीण मजुरास केंद्राकडून निधी मिळत नाही म्हणून मजुरी देण्यास तयार नाही. आताही केंद्राने 100 च्या ऐवजी 150 दिवसांची मागणी मान्य केली नसती तर राज्य शासनाने याबाबत स्वतःचा निधी दिला नसता.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही शासनाने 29 नोव्हेंबर 2012रोजी परिपत्रक काढून रु. 145 पेक्षा अधिक मजुरी दिल्यास संबंधित अधिकाऱयास त्याची कारणे देण्यास बजावले. साहजिकच अधिकाऱयांचा कल सरकारला कारणे देत बसण्यापेक्षा मजुराला अधिक मजुरी न देण्याकडे झुकला. राज्य शासन आश्वासनानुसार रोहयोसाठी निधी देत नसल्यामुळे व केंद्र शासन त्यांच्या निकषा पलिकडे (रु. 145 व 100 दिवस) अनुदान देत नसल्याने आता आम्ही कामांचे दरच असे ठरवू की जेणेकरून रु. 145 च्या वर मजुरी जाणरच नाही, अशी भूमिका रोहयो विभागाने घेतली आहे.

एवढे असंवेदनशील राज्यकर्ते असावेत यापेक्षा अधिक महाराष्ट्रातील जनतेचे दुर्भाग्य कोणते.

मुद्दा क्रमांक 24: दुग्धविकास

दूध संकलनासाठी गाव पातळीवर शीतसाखळी निर्माण करणे, तसेच दूध संघांच्या स्तरावर साठवणूक क्षमता व प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे यासाठी शासनाने रु. 110 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात नमूद केले आहे.

मात्र अस्तित्त्वात असलेल्या दुग्धशाळांची प्रतिदिन हाताळणी क्षमता 29.66 लाख लिटर असताना प्रत्यक्षातील सरासरी प्रतिदिन वापर केवळ 5.58 लाख लिटर म्हणजे 18.74 टक्केच आहे. तर राज्यातील 64 शासकीय शीतकरण केंद्राची प्रतिदिन हाताळणी क्षमता 5.57 लाख लिटर असताना प्रत्यक्षात मात्र फक्त 1.56 लाख लिटर एवढ्या क्षमतेचाच (28.08 टक्के) वापर होतो ही माहिती सभागृहास देण्याचा शासनास विसर पडला.

प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती देतानाच राज्यात उप-उत्पादनांचा जो माठा साठा झाला आहे त्याबाबत शासन काय धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे याची माहिती मात्र दिलेली नाही.

मुद्दा क्रमांक 25: सिंचन

राज्यात 2011-12 मध्ये 1.08 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता व 2.97 लाख हेक्टर एवढे सिंचित क्षेत्र निर्माण झाली अशी माहिती राज्यपाल महोदयांच्या अभिभाषणात दिलेली आहे.मात्र ही सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी किती निधी खर्च केला याची माहिती मात्र शासनाने दिलेली नाही. वित्त विभागाच्या `मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण, राजकोषीय धोरणाच्या व्युहरचनेचे विवरणपत्र आणि प्रकटीकरणे' या प्रकाशनामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 2008-09 मधील प्रति हेक्टर सिंचन निर्मितीचा रु. 4,33,000 इतका खर्च 2009-10 मध्ये रु. 7,02,000 व 2010-11 मध्ये रु. 8,74,000 असा दुपटीने वाढला आहे.

मुद्दा क्रमांक 30: स्त्री-भ्रूणहत्या

राज्यात स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी सोनोग्राफी केंद्रे व गर्भपात केंद्रे यांच्या तपासणीची धडक मोहीम हाती घेण्यात आल्याचे राज्यपाल महोदयांनी सभागृहास सांगितले.

2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एक हजार बालकांमागे 883 बालिका आहेत. 14 जिह्यांत मुलींचे प्रमाण 850 ते 899 दरम्यान आहे. बीडमध्ये ते सर्वात कमी 801 आहे. 2001च्या तुलनेत 2011 मध्ये 31 जिह्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण घटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात दाखल झालेल्या 400 प्रकरणांपैकी केवळ 98 प्रकरणांतच निकाल लागलेला आहे. व त्यापैकी 49 प्रकरणात शिक्षा झाली हे दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे.

मुद्दा क्रमांक 31: आरोग्य संस्था

लोकसंख्या व अंतर या संदर्भातील मानके विचारात घेऊन, नवीन आरोग्य संस्थांच्या बृहत योजनेला मान्यता दिल्याचे व त्यानुसार 1259 आरोग्य संस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याचे माननीय राज्यपाल महोदयांनी सांगितले आहे. मात्र शासनाने राज्यपाल महोदयांना अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे असे म्हणावे लागेल.

1991च्या जनगणनेनुसार 1997 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या बृहतआराखड्यातील 132 आरोग्य संस्थाचीही अद्याप स्थापना झालेली नाही. नवीन आरोग्य संस्था निर्माण करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे त्यासाठी 2011च्या नव्हे तर 12 वर्षापूर्वीच्या 2001च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला आहे ही माहिती शासनाने राज्यपालांना दिलेली नाही. 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येत 1कोटी 55 लाखांची भर पडली आहे. या वाढलेल्या लोकसंख्येला पुरेशा ठरतील एवढ्या आरोग्य संस्था शासन केव्हा निर्माण करणार?

मुद्दा क्रमांक 39: निर्मल ग्राम

राज्यातील 9523 ग्रामपंचायती व 11 पंचायत समित्यांना निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात दिलेली आहे. ग्रामीण जनतेला पिण्याचे स्वच्छ पाणी व आरोग्यदायी वातावरण पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. असे असले तरी राज्यात 21,23,568 लोकांना 2010-11 मध्ये जलजन्य आजारांची लागण झाली होती.

मुद्दा क्रमांक 42: राजभवनात आदिवासी कक्षाची स्थापना

राजभवनात आदिवासी कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून त्याद्वारे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी प्रकल्पांची अंमलबजावणी होणार असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी सांगितले आहे. खरे तर हे राज्य शासनाचे अपयशच म्हणावयास हवे. राज्य शासनाचा एक संपूर्ण आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी विकास आयुक्तालय, आदिवासी विकास प्रकल्प व त्यांच्या दिमतीला योजनेतील 9 टक्के रक्कम उपलब्ध असतानाही राज्यातील आदिवासींची दयनीय अवस्था पाहून राज्यपालांना स्वतःला राजभवनामार्पत प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे.

मुद्दा क्रमांक 47: महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र

दिल्लीतील घटनेचा संदर्भ देत पोलीस ठाण्यांच्या आवारात नवीन समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती माननीय राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. त्याचसोबत महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले आहे. मात्र ते सांगताना महिला आयोगावर अध्यक्षाची शासन कधी नेमणूक करणार आहे याबद्दलचा उल्लेख मात्र राज्यपाल महोदयांच्या भाषणात नाही.

मुद्दा क्रमांक 49: अनुरक्षण गृहातील मुलांचे पुनर्वसन

`कर्मवीर भाऊराव पाटील स्वावलंबी पुनर्वसन योजना' या नवीन योजनेमार्पत अनुरक्षण गृहातील मुलांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राज्यपाल महोदयांनी सांगितले आहे. याचा अर्थ यापूर्वी अनुरक्षण गृहातील मुलांचे शासन पुनर्वसन करीत नव्हते असा आहे.

निरीक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह येथून बाहेर पडणाऱया मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होता यावे यासाठी अनुरक्षण गृहे निर्माण करण्यात आली. राज्यात बालगृहांमध्ये एकूण 91,334 मुले राहतात. वयाच्या 18 वर्षांनतर मोठ्या संख्येने बालगृहातून बाहेर पडणाऱया मुलांसाठी महाराष्ट्रात एकूण 210 मुलांची क्षमता असलेली 4 अनुरक्षणगृहे आहेत.

शासनाने आणखी 5 शासकीय बालगृहांना अनुरक्षणगृह म्हणून घोषित केले असले तरी या बालगृहांना अधिकच्या सुविधा न पुरविल्याने आधीच अडचणीत असलेल्या बालगृहांच्या अडचणींमध्ये अधिकच भर पडली आहे. स्वतंत्र अनुरक्षण गृहांच्या अभावी बालगृहातून तसेच निरीक्षण गृहातून मोठ्या संख्येने बाहेर पडणाऱया मुलांसाठी पुनर्वसनाच्या सुविधा नाहीत.

मुद्दा क्रमांक 50: कुपोषण

युनिसेफ व आयआयपीएस या संस्थानी केलेल्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष उत्साहवर्धक असून कुपोषणात लक्षणीय घट झाल्याचे त्यातून दिसते, असे राज्यपाल महोदयांनी आपल्या भाषणात नमूद केले आहे. ही माहिती देताना शासनास आपणच नेमलेल्या कुपोषण नियंत्रण समितीच्या निष्कर्षांचा मात्र विसर पडला आहे. कुपोषण नियंत्रण समितीने राज्यातील अर्भक व बाल मृत्यू दराचा मागील 3 वर्षांचा आढावा घेतला. यात अर्भक व बालमृत्यूंच्या संख्येत विशेष फरक पडला नसल्याचे दिसून आले आहे. 2010-11 मध्ये 25,327 अर्भक मृत्यू तर 5,427 बाल मृत्यू झाले होते. 2011-12 मध्ये 24,213 अर्भक मृत्यू तर 5,014 बालमृत्यू झाले आहेत.

मुद्दा क्रमांक 81: पोलीस
शासनाने मागील 5 वर्षांमध्ये 55,105 पदे निर्माण केली असल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. मात्र लोकसंख्येच्या निकषांचा विचार करता अद्याप किती पदे भरणे आवश्यक आहे याची माहिती मात्र शासनाने राज्यपाल महोदयांना दिलेली नाही.
पोलीस आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत मुंबई शहराकरिता मेगा सिटी पोलिसींग कार्यक्रम पुन्हा सुरू केला आहे अशी माहितीही देण्यात आली आहे. मात्र पोलीस कायद्यातील सुधारणांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची शासन केव्हा अंमलबजावणी करणार आहे याची माहिती शासनाने दिलेली नाही. न्यायमूर्ती वर्मा समितीनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील सूचनांचा आपल्या शिफारशींमध्ये पुनरुच्चार केलेला आहे.