पुरवणी मागण्या, जुलै 2011

 काही महत्त्वाची निरीक्षणे

मार्च 2011मध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर चारच महिन्यात करण्यात आलेल्या रु. 3 हजार 355 कोटी 65 लाख 53 हजारांच्या पुरवणी मागण्यांचे मूळ अर्थसंकल्पाशी प्रमाण केवळ 2.17 टक्के आहे. पुरवणी मागण्यांची रक्कम पाहता आर्थिक शिस्तीसाठी पुरवणी मागण्या कमी करण्यात वित्तमंत्र्यांनी यश मिळविले असे वाटत असतानाच पुरवणी मागण्यांचा तपशील पाहता मात्र आर्थिक बेशिस्तीची अनेक उदाहरणे दिसून येतात. थकीत बिलांच्या प्रदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या तसेच जलसंपदा व नियोजन विभागांतर्गत अनेक लाक्षणिक मागण्या व त्यातून (केवळ 4 महिन्यात) मोठ्या प्रमाणावर झालेले पुनर्विनियोजन पाहता वित्तमंत्र्यांना आर्थिक शिस्तीसाठी कठोर पावले उचलावी लागतील, हे स्पष्ट आहे. पुरवणी मागण्यांसंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे पुढील प्रमाणेः

सामान्य प्रशासन विभागः

राज्यपाल, त्यांचे कुटुंबीय व कर्मचारी वर्ग यांच्या वैद्यकीय सुविधांकरिता तरतूद रु. 7 लाख, राज्य अतिथीगृहांमधील कंत्राटी सेवा व साधनसामग्री रु. 60 लाख, विख्यात अभ्यागतांसाठी 25 मोटर गाड्या रु. 1 कोटी 50 लाख, बा. सि. मर्ढेकर आणि बालगंधर्व यांच्या स्मारकासाठी रु. 73 लाख 76 हजार, राज्य निवडणूक आयोगासाठी दूरध्वनी खर्च, देशांतर्गत प्रवास व व्यावसायिक सेवा रु. 11 लाख, महाराष्ट्र संदर्भ केंद्राच्या स्थापनेसाठी रु. 95 लाख - पुरवणी मागण्यांद्वारे करण्यात आलेल्या या सर्व तरतुदींचा अंदाज अर्थसंकल्प तयार करताना करणे शक्य नव्हते का?

गृह विभागः

विशेष सरकारी अभियोक्त्याची थकीत देयके रु. 30 लाख, मुंबईतील 4 शवपरीक्षा केंद्रांची दूरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क प्रलंबित देयके रु. 20 लाख, पोलिसांनी घेतलेल्या परिवहन सेवांच्या लाभासाठीची थकीत देयके रु. 34 कोटी या थकीत देयकांसाठी मूळ अर्थसंकल्पात तरतूद करणे शक्य नव्हते का?

धान्य वापरुन दारू तयार करणाऱया आसवनींना उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत आकस्मिकता निधीतून रु. 21 कोटींचे अर्थसाहाय्य दिले गेले. शिवाय चालू वर्षासाठी रु. 45 कोटी 50 लाखांची तरतूदही करण्यात आली (एकूण रु. 66 कोटी 52 लाख 90 हजार). मात्र दिनांक 13 जून, 2008 रोजी गडचिरोली जिह्यात नक्षलविरोधी कारवाईत कर्तव्यावर असताना मृत पावलेल्या पोलीस शिपायांच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या रु. 4 कोटी 32 लाख सानुग्रह अनुदानाची तरतूद गेल्या तीन अर्थसंकल्पात व मधल्या काळात करण्यात आलेल्या असंख्य पुरवणी मागण्यांद्वारे करणे शासनाला जमले नाही. या पुरवणी मागण्यांमध्ये ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या प्राथमिकता यावरून स्पष्ट होतात.

(महत्त्वाचे म्हणजे धान्य वापरून दारु तयार करणाऱया आसवनींना शासनाने साहाय्य देऊ नये, अशी मागणी करणाऱया याचिका रद्द (डिसमीस) केल्या होत्या. त्या आसवनींना तातडीने साहाय्य देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटलेले नव्हते. मात्र, शासनच तसे करण्यास अधीर होते.)

न्यायसाहाय्यक विज्ञान प्रयोगशाळा, मुंबई करीता बाब क्र. 23 ते 25 अंतर्गत विविध साहित्य व सुविधांसाठी एकूण रु. 5 कोटी 77 लाख, केवळ चारच महिन्यात गृह विभागाच्या कार्यालयीन खर्चासाठी रु. 9 लाखाची अतिरिक्त तरतूद, मध्यवर्ती व जिल्हा कारागृहांसाठी कॉपिअर व प्रिंटर खरेदीसाठी रु. 31 लाख 43 हजार, लातूर जिल्हा तुरुंगाकरीता साधन सामग्री व यंत्र सामग्रीसाठी रु. 40 लाख, गेट वे ऑफ इंडिया येथे तरंगत्या धक्क्याचे बांधकाम करण्यासाठी रु. 5 कोटी या खर्चांचा मूळ अर्थसंकल्पात का समावेश करण्यात आला नाही?

महसूल व वन विभागः

बुलडाणा जिह्यातील लखानी तहसील कार्यालयाचे भाडे मार्च, 2010 पासून देण्यात आलेले नव्हते. त्यासाठीची तरतूद रु. 6 लाख, राज्यातील 294 दुय्यम निबंधक कार्यालयांना फर्निचर, वॉटर कुलर व किरकोळ दुरुस्तीसाठी रु. 54 कोटी 90 लाख (प्रति कार्यालय खर्च रु. 18 लाख 67 हजार), उप-आयुक्त (पुनर्वसन) व उप-जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांना 23 नवीन वाहनांसाठी रु. 1 कोटी 38 लाख, नाशिक जिह्यात फेब्रुवारी, 2008 मध्ये झालेल्या दंगलीत बळी पडलेल्यांच्या नातलगांना अर्थसाहाय्य-मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून काढलेल्या रकमेची भरपाई रु. 8 लाख या खर्चांचा समावेश मूळ अर्थसंकल्पातच करणे शक्य नव्हते का?

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागः

राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास मंडळाने दूध महापूर योजनेंतर्गत दूध उत्पादक संघांना दिलेल्या कर्जास शासनाने हमी दिली होती. राज्यातील 6 दूध संघांनी कर्ज परतफेड न केल्याने राज्य शासनाला कर्ज व व्याजाच्या एक रकमी परतफेडीसाठी रु. 9 कोटी रकमेचा भूर्दंड सोसावा लागणार आहे. सदर रकमेची तरतूद करण्यासाठी बाब क्र. 46 व 63 अंतर्गत पुरवणी मागणी करण्यात आलेली आहे. आर्थिक शिस्तीसाठी प्रयत्नशील वित्तमंत्री राज्य शासनाने द्यावयाच्या हमी संदर्भात निश्चित धोरण आखतील अशी अपेक्षा आहे.

कृषी आयुक्त कार्यालयात गट `क' व `ड' मध्ये कर्मचाऱयांची भरती रु. 60 लाख, विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱयांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी रु. 5 कोटी, रोजगार हमी योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभार्थ्यांच्या विहिरींवर विद्युत पंप बसविण्यासाठी साहाय्य रु. 60 कोटी, दुभत्या संकरीत गाई व म्हशींचे वाटप करण्यासाठी नियमीत योजनेखाली व विशेष घटक योजनेखाली तरतूद एकूण रु. 30 कोटी 66 लाख - बाब क्रमांक 54 व 55, कंत्राटी तत्त्वावर कुक्कुटपालना करीता नियमीत योजनेखाली व विशेष घटक योजनेखाली तरतूद  रु. 23 कोटी 96 लाख - बाब क्रमांक 56 व 57, ठाणबंध पद्धतीने शेळी गटाचे वाटप करण्याकरीता तरतूद रु. 10 कोटी या तरतुदींचा मूळ अर्थसंकल्पात का समावेश झाला नाही?

वर्ष 2007मध्ये झालेल्या पशुगणनेची थकीत देयके देण्यासाठी रु. 43 लाख 95 हजारांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत असली तरी चार वर्षे देयके प्रलंबीत राहिल्याचे दिसते.

शालेय शिक्षण विभागः

`बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009' लागू होऊन आज सव्वा वर्ष उलटून गेले आहे. अद्याप राज्य शासनास कायद्याचे नियम बनविण्यास जमलेले नाही. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे वा न करण्याचे स्वातंत्र्य राज्य शासनाकडे नाही, ते शासनाचे सांविधानिक कर्तव्य आहे. राज्याने नियम बनविले नाहीत तर केंद्राने बनविलेले नियम राज्याला लागू होतात. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनास मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची निर्मिती, शैक्षणिक साहित्याची व शिक्षकांच्या पदांची निर्मिती करावी लागेल. राज्य शासन मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीप्रति बेफिकीर असून केवळ केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून आहे. 35 हजार शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीची फाईल गेले अनेक दिवस वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यासाठी पुरवणी मागणी करण्याचे शासनास जमलेले नाही.

मात्र, त्याचवेळी विश्वचषक जिंकणाऱया भारतीय संघातील खेळाडूंना बक्षीस देण्यासाठी तातडीने आकस्मिकता निधीतून रु. 12 कोटी 80 लाख 59 हजार काढण्यात शासनाने कोणतीही दिरंगाई केलेली दिसत नाही. (बाब क्र. 66)

वित्त विभागः

विमा संचालनालय कार्यालयासाठी नवीन वाहने रु. 5 लाख 69 हजार व संगणकीकरणासाठी रु. 30 लाख 25 हजार या तरतुदी मूळ अर्थसंकल्पात करणे शक्य नव्हते का?

जलसंपदा विभागः

जलसंपदा विभागाने केलेल्या एकूण पुरवणी मागण्यांची रक्कम 213 कोटी 83 लाख 91 हजार असली तरी यामध्ये 9 लाक्षणिक मागण्यांचा समावेश आहे. त्याद्वारे मोठ्या रकमेचे पुनर्विनियोजन झालेले आहे. त्याचप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, अकोला पाटबंधारे मंडळ,  अधीक्षक अभियंता व संचालक पाटबंधारे संशोधन व विकास, पुणे यांच्या देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी मूळ अर्थसंकल्पात रु. 39 कोटी 40 लाख 31 हजाराची तरतूद करण्यात आलेली असतानाही ती तरतूद अपुरी आढळल्याने या पुरवणी मागण्यांमध्ये रु. 75 लाख रकमेची अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

विधी व न्याय विभागः

उच्च न्यायालयाच्या दूरध्वनी, पाणी, वीज, भाडेपट्टी इत्यादींच्या प्रलंबित देयकांसाठी रु. 2 कोटी 73 लाख 82 हजार, विविध न्यायालये व कार्यालयांच्या दूरध्वनी, पाणी, वीज, भाडेपट्टी इत्यादींच्या प्रलंबित देयकांसाठी रु. 19 कोटी 26 लाख 18 हजार, कौटुंबिक न्यायालयाच्या संगणक खर्च व दूरध्वनी, पाणी, वीज, भाडेपट्टी इत्यादींच्या प्रलंबित देयकांसाठी रु. 1 कोटी 75 लाख, बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या थकीत देय रकमेसाठी रु. 11 कोटी 28 लाख 24 हजार या थकीत देयकांसाठी मूळ अर्थसंकल्पात तरतूद का करण्यात आली नाही?

उच्च न्यायालयाचा वकील कक्ष वातानुकूलित करण्यासाठी व न्यायालयाचा शताब्दी सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यासाठी रु.6कोटी 68 लाख 66 हजार, उच्च न्यायालय नागपूर येथे डिजीटल केस डिस्प्ले बसविण्यासाठी रु. 45 लाख, जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या फर्निचर व वाहन खरेदीसाठी रु. 39 लाख 15 हजार, ग्राम न्यायालयांसाठी रु. 1 कोटी 32 लाख 60 हजार, लघुवाद न्यायालयाच्या खर्चाकरीता रु. 35 लाख 50 हजार, सरकारी वकील, उच्च न्यायालय यांच्या कार्यालयात संगणक व प्रिंटर खरेदीसाठी रु. 5 लाख या तरतुदींचा समावेश मूळ अर्थसंकल्पात करणे शक्य होते.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागः

पुणे येथील बडवे इमारतीत असलेल्या शासकीय लेखनसामग्री भांडाराचे सुधारीत भाडेपट्टीनुसार 1977 ते 1992 या कालावधीचे भाडे प्रदान करण्यासाठी रु. 21 लाख 26 हजाराची तरतूद करण्यात आली आहे.

लहान, मध्यम, मोठ्या व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनांच्या संवितरणासाठी (केवळ चारच महिन्यात) अतिरिक्त तरतूद रु. 400 कोटी. याच शीर्षाखाली मूळ अर्थसंकल्पातही रु. 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

ग्रामविकास व जलसंधारणः

चालु वर्षातील निवडणुकांसाठी 43 हजार 200 मतदान यंत्रांच्या खरेदीसाठी रु. 42 कोटी 50 लाख, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता रु. 40 कोटी 84 लाख, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अनुदान देण्यासाठी   रु. 156 कोटी 76 लाख या खर्चाचे नियोजन अर्थसंकल्प तयार करतानाच करावयास हवे होते.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागः

शिधावाटप कार्यालयाची दुरुस्ती रु. 9 लाख 19 हजार, गोदामांच्या दुरुस्तीसाठी रु. 2 कोटी, वैध मापनशास्त्र विभागासाठी मुद्रांक खरेदी रु. 13 लाख 36 हजार या तरतुदींचाही मूळ अर्थसंकल्पात समावेश होऊ शकला असता.

नियोजन विभागः

राज्य शासनाने 2002 मध्ये मानव विकास अहवाल तयार केला होता. या अहवालानुसार मागास जिह्यांसाठी मानव विकास मिशन राबविण्याचे व दरवर्षी मानव विकास अहवाल सादर करण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले होते. शासनातर्फे मानव विकास अहवाल तयार करण्यात आला नसला तरी मानव विकास मिशनची स्थापन करण्यात आली होती. आजवरच्या अनेक अर्थसंकल्पांमध्ये या मिशनसाठी करोडो रुपयांच्या तरतुदी करण्यात आल्या. मात्र, त्यामुळे मागास जिह्यांच्या मानव विकास निर्देशांकात किती सुधारणा झाली हे कळावयास मार्ग नाही.

प्रस्तुत पुरवणी मागण्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांकात वाढ करण्यासाठी तीन मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. 22 जिह्यांमध्ये प्रत्येकी 3 याप्रमाणे पदे निर्माण करण्यासाठी रु. 1 कोटी 87 लाख 44 हजार - रु. 1 हजाराची लाक्षणिक मागणी,  अंगणवाडी इमारती बांधण्यासाठी रु. 82 कोटी 50 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत रु. 50कोटी.

राज्य नियोजन मंडळाच्या आस्थापनेसाठी चारच महिन्यात रु. 97 लाख 44 हजारांची पुरवणी मागणी करण्यात आली आहे. जेजुरी व महालक्ष्मी देवस्थानांच्या विकासासाठी रु. 12 कोटी 89 लाख 87 हजार व डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या जन्मगावाचे संवर्धन करण्यासाठी रु. 5 कोटी या तरतुदी मूळ अर्थसंकल्पातच होणे अपेक्षित होते.

याशिवाय 18 जिल्हा योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विनियोजन करण्यात आले असून प्रत्येकी रु. 1 हजाराच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आलेल्या आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागः

विभागांतर्गत एकूण 15 बाबींसाठी पुरवणी मागणी केलेल्या असून त्यापैकी एकही बाब नवीन सेवा किंवा अचानक उद्भवलेल्या खर्चा संबंधातील नाही. याचा अर्थ या खर्चाचा अंदाज नियोजन करतानाच घेता आला असता. 15 पैकी 4 बाबी या प्रलंबित देयकां संदर्भातील आहेत. त्यात राज्य कामगार विमा योजनेकरिता पुरवठा व सामग्री रु. 3 कोटी 37 लाख 99 हजार,  महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परेल यांना पुरवठा व सामग्री रु. 42 लाख 14 हजार, हत्तीरोग व हिवताप नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत रु. 2 कोटी 4 लाख 62 हजार आणि सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजने अंतर्गत प्रलंबित दावे रु. 4 कोटी 50 लाख यांचा समावेश आहे.

आदिवासी विकास विभागः

विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या एकूण रु. 70 कोटी 93 लाख 18 हजारांच्या 9 पुरवणी मागण्या मूळ अर्थसंकल्पात समाविष्ट होणे शक्य होते. माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना वेतनाची थकबाकी रु. 7 कोटी 64 लाख, गोंडवाना विद्यापीठासाठी वेतन, बांधकाम, सामुग्री, फर्निचर रु. 5 कोटी, विदर्भ विकास कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी शेतकऱयांच्या कुटूंबाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी रु. 15 कोटी, लाभार्थींना कुक्कुट पालनासाठी अर्थसाहाय्य रु. 5 कोटी 81 लाख, आदिवासी क्षेत्रातील व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत रोजगार निर्माण करण्यासाठी रु. 25 कोटी, पुणे जिह्यात पडकई योजना कार्यान्वित करण्यासाठी रु. 5 कोटी 4 लाख, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सर्वसाधारण उपयोगाची झाडे लावण्यासाठी रु. 7 कोटी 33 लाख 18 हजार.

सहकार, पणन वस्त्रोद्योग विभागः

विभागाने 9 बाबींतर्गत केलेल्या रु. 134 कोटी 89 लाख 97 हजारांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी 4 मागण्या या (अर्थसंकल्प सादर होऊन केवळ 4 महिन्यातच) मूळ तरतूद अपुरी आढळल्याने अतिरिक्त तरतुदीसाठी केलेल्या आहेत. ठेव संलग्न विमा योजना, शासकीय भविष्य निर्वाह निधीसाठी अतिरिक्त तरतूद रु. 9 कोटी 87 लाख, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयीन खर्चासाठी अतिरिक्त तरतूद रु. 60 लाख, विभागीय व जिल्हा लेखा कार्यालयांचे भाडे व कर    रु. 4 कोटी, कृषी प्रक्रिया संस्थांना कोकण विकास कार्यक्रमांतर्गत भागभांडवली अंशदानासाठी अतिरिक्त तरतूद रु.8 कोटी.

याशिवाय या पुरवणी मागण्यांमध्येही नेहमीप्रमाणे साखर कारखान्यांवर मेहेरनजर दिसते. उसाचे उत्पादन अधिक झाल्याने व साखर कारखान्यांनी उसाचे अतिरिक्त गाळप केल्याने त्यांना वाहतुकीसाठी वित्तीय साहाय्य रु. 122 कोटी देण्यात आले आहेत.

2006-07मध्ये उसाचे अधिक उत्पादन झाल्याने गाळप न केलल्या उसासाठी शेतकऱयांना साहाय्य रु. 10 लाख 8 हजार.

महिला व बालविकास विभागः

विभागाने एकूण 19 कोटी 47 लाखाच्या पुरवणी मागण्या केलेल्या आहेत. यामध्ये राज्य गृहे व संरक्षण गृहाच्या प्रलंबित देयकांसाठी केलेली रु. 1 कोटी 43 लाखाची मागणी, देवदासींसाठी निर्वाह अनुदानाच्या प्रलंबित दाव्यांकरिता केलेली       रु. 47 लाख 97 हजारांची मागणी, भिक्षेकरी गृहांसाठी केलेली तरतूद अपुरी आढळल्याने केलेली रु. 2 कोटी 66 लाखांची अतिरिक्त निधीसाठी मागणी, शेतकऱयांच्या व भूमीहीन कामगारांच्या मुलींच्या सामूहिक विवाहाकरिता रु. 10 कोटींचे अतिरिक्त अनुदान या महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. गडचिरोली जिह्यात एकात्मिक बालविकास सेवायोजनेच्या कार्यालयाच्या बांधकामासाठी रु. 3 कोटी 47 लाख 47 हजार एवढ्या अनुदानाचीही मागणी करण्यात आलेली आहे. या सर्व खर्चाचा समावेश मूळ अर्थसंकल्पातच का झाला नाही?