सत्यावर घाव - जनतेला लुटण्याचा डाव

सत्यावर घाव - जनतेला लुटण्याचा डाव

राष्ट्रवादीची `असत्य'पत्रिका

महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी सिंचन श्वेतपत्रिकेवर भाष्य करणारी 32 पानांची काळी पत्रिका राष्ट्रवादीला चांगलीच झोंबली आहे. छोट्याशा काळ्या पत्रिकेला प्रत्युत्तर म्हणून राष्ट्रवादीला एकूण 236 पानांच्या 2 स्वतंत्र पत्रिका प्रकाशित कराव्या लागल्या आहेत. एवढे करूनही राष्ट्रवादीने आरोपांना दिलेले प्रत्युत्तर अगदीच कुचकामी आहे.

राष्ट्रवादीची तथाकथित सत्यपत्रिका `सिंचनाचे राजकारण विनाकारण - सत्यमेव जयते', कोण्या एका खमक्या सातारकराने संपादित केली आहे. येथूनच सत्यपत्रिकेतील लपवाछपवीला, खोटारडेपणाला सुरुवात होते. अजितदादांच्या दावणीला असलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱयांनी मालकासोबत आपलीही कातडी वाचविण्यासाठी केलेला हा दुबळा प्रयत्न आहे. संपादकाकडे स्वतःचे नाव प्रसिद्ध करण्याचेही धैर्य नसावे यातूनच सत्यपत्रिकेतील `निर्भीड'ता स्पष्ट आहे.

सिंचनातील काही न कळणारे, राज्याचा भूगोल न समजणारे सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत असल्याचे सत्यपत्रिकेच्या सुरुवातीस म्हटले आहे. असे असेल तर श्वेतपत्रिकेची मागणी स्वीकारणाऱया मुख्यमंत्र्यांना, शासनानेच ज्या वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमल्या त्या अधिकाऱयांनाही सिंचनातील काही कळतच नाही, असे राष्ट्रवादीला म्हणावयाचे आहे का?

सिंचन क्षेत्रात 28 टक्के वाढ झाल्याचा दावा खोटा - सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र यामध्ये जाणीवपूर्वक घोळ घालून जनतेची दिशाभूल

गेल्या 10 वर्षात राज्यातील सिंचित क्षेत्र 0.1 टक्के वाढल्याचा विरोधी पक्षांनी केलेला दावा हा महाराष्ट्राची आर्थिक पाहाणी या शासनाच्याच अहवालाद्वारे केलेला होता. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहाणी हा काही विरोधकांनी छापलेला अहवाल नव्हता. राज्यातील पिकाखालील क्षेत्रापैकी 17.8 टक्के क्षेत्राला 2000-01 मध्ये सिंचनाचा लाभ मिळत होता. 2009-10 पर्यंत यामध्ये 0.1 टक्क्यांनी वाढ होऊन सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण 17.9 टक्के झाल्याची माहिती आर्थिक पाहणीत दिलेली आहे. ही आकडेवारी ना शासनाच्या श्वेतपत्रिकेत नाकारली आहे ना राष्ट्रवादीच्या तथाकथित सत्यपत्रिकेत.

पिकाखालील  क्षेत्राच्या तुलनेत सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण हे सिंचन मोजण्याचे एक परिमाण आहे. या परिमाणा आधारे जलसंपदा विभागाचे अपयश स्पष्ट दिसत असल्यामुळे जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आकड्यांचे खेळ सुरू झाले आहेत. विरोधक सिंचन क्षेत्राबद्दल बोलत असताना तथाकथित सत्यपत्रिकेत मात्र सिंचन क्षमतेतील 28 टक्के वाढ ही सिंचन क्षेत्रातील वाढ दाखवून पहिल्या मुद्यापासूनच खोटारडेपणाला सुरुवात केलेली आहे.

काळ्या पत्रिकेत आम्ही दावा केला आहे की सिंचन विभागाच्या आकडेवारीला शास्त्रीय आधार नाही. सिंचन क्षेत्राची मोजणी करणारी यंत्रणा जलसंपदा विभागाकडे नाही. या दाव्याला तथाकथित सत्यपत्रिकेत प्रतिउत्तर का दिलेले नाही?

सिंचन क्षमता 48.25 लाख हेक्टर असल्याचे जलसंपदा विभागाने आणि राष्ट्रवादीनेही आपापल्या पत्रिकेत मान्य केलेले आहे. असे असताना सिंचित क्षेत्र 29.55 लाख हेक्टर एवढे कमी का? या प्रश्नाला उत्तर देताना ऊस, केळी फळबागा अशी नगदी पिके घेतल्याने त्यांना आठमाहीपेक्षा जास्त पाणी लागते व त्यामुळे सिंचित क्षेत्र कमी होते, असा दावा तथाकथित सत्यपत्रिकेत केला आहे. याचा दुसरा अर्थ लाभक्षेत्रामध्ये जास्त पाणी लागणारी पिके घेवून लाभक्षेत्राबाहेरील शेतकऱयांना सिंचनापासून वंचित ठेवले जात आहे. पाण्याचे समप्रमाणात वाटप होत नसल्याचा व खोरेनिहाय जलव्यवस्थापन होत नसल्याचाच हा पुरावा आहे. शिवाय राष्ट्रीय पातळीवर पिकाखालील क्षेत्रापैकी 45.3 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली असताना महाराष्ट्रात हे प्रमाण 17.9 टक्के एवढे कमी का? याचे उत्तरही तथाकथित सत्यपत्रिकेत मिळत नाही.

वाढते शहरीकरण व औद्योगिकीकरण यामुळे सिंचनासाठी नियोजित केलेले पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवावे लागते व त्यामुळे सिंचित क्षेत्र कमी होते, असेही सत्यपत्रिकेत म्हटले आहे. मात्र असे मोघम विधान करताना प्रकल्पनिहाय असे किती पाणी बिगर सिंचनासाठी वळविले गेले याचा तपशील मात्र दिला गेलेला नाही. औद्योगिक वापरासाठी लवासाला 284 दशलक्ष घनफूट पाण्याची गरज असल्याचा विभागाचा अहवाल असतानाही लवासाला 768 दशलक्ष घनफूट पाणी का दिले गेले? याचे उत्तर राष्ट्रवादी देईल का?

29.55 लाख हेक्टर सिंचित क्षेत्रापैकी विहीरींवरील 11.14 लाख हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र समजले जावू नये असे तज्ञांचे मत असल्याचे आम्ही काळ्या पत्रिकेत नमूद केलेले आहे. विहीरींवरील सिंचन वगळल्यास सिंचन क्षेत्रातील वाढ नगण्य दिसते, असे आरोप आम्ही अज्ञानापोटी करत असल्याचे सत्यपत्रिकेत नमूद केले आहे. आम्हाला सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील विहिरीवरील क्षेत्राचे ज्ञान नाही, असेही सत्यपत्रिकेत म्हटले आहे. परंतु तुम्ही जे विहिरींवरील सिंचन गृहीत धरत अहात त्या सर्व विहिरी लाभक्षेत्रातील आहेत असा तुमचा दावा आहे का?

10 वर्षातील खर्च 42,435 कोटी? हा तर फक्त योजनांतर्गत खर्च योजनेतर खर्चाची गणती का नाही?

गेल्या 10 वर्षात सिंचन प्रकल्पांवर झालेला खर्च 42 हजार 435 कोटी इतका आहे, अशी माहिती श्वेतपत्रिकेत दिलेली आहे. तर सत्यपत्रिकेत भूसंपादन व पुनर्वसन तसेच आस्थापनेवरचा खर्च बाजुला काढून प्रकल्पांवर 30 हजार 500 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा शाहजोगपणा केला आहे. मात्र ही केवळ योजनांतर्गत खर्चाची रक्कम आहे. सिंचन निर्मिती हेच जलसंपदा विभागाचे उद्दिष्ट असल्याने त्या विभागावरील योजनेतर खर्चाची रक्कम का दाखविली जात नाही? ती विचारात घेतल्यास गेल्या 10 वर्षातील सिंचनावरील प्रत्यक्ष खर्च निश्चितच 70 हजार कोटीपर्यंत पोहोचेल.  

प्रति हेक्टरी खर्च 5.47 लाखापर्यंत - हाच जावई शोधः

आमच्या काळ्या पत्रिकेत केंद्र सरकारने नेमलेल्या टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय स्तरावर प्रति हेक्टर सिंचन निर्मितीसाठी रु. 1 लाख 70 हजार खर्च येत असल्याचे म्हटले आहे. केंद्राच्या योजना राज्यात राबविताना येणारा खर्च, राज्यस्तरीय योजनांचा खर्च आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने केलेला खर्च यामध्ये 1 लाख 72 हजार ते 12 लाख 22 हजार एवढी तफावत असल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला होता.

या मुद्द्याला उत्तर देताना राष्ट्रवादीने एका पुस्तिकेत स्वतःच्या सोयीनुसार निवडक प्रकल्पांची प्रति हेक्टरी किंमत देवून दिशाभूल केलेली आहे. काळ्या पत्रिकेत आम्ही विदर्भातील पांढरी प्रकल्पाचा प्रति हेक्टरी खर्च 7 लाख 20 हजार असल्याचे उदाहरण दिले होते. या प्रकल्पाच्या किमतीबद्दल सत्यपत्रिकेत भाष्य का नाही?

      काळ्या पत्रिकेत मांडलेल्या प्रत्येक आकड्याचा व माहितीचा स्त्राsत आम्ही नमूद केला आहे. राष्ट्रवादीची पत्रिका ती हिंमत का दाखवू शकली नाही.

प्रशासकीय नियम बासनात गुंडाळून सुधारित मान्यताः

विदर्भातील 32 प्रकल्पांना जून 2009 ते ऑगस्ट 2009 या कालावधीत दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता नियमानुसार दिल्याचा दावा या तथाकथित सत्यपत्रिकेत केलेला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसंदर्भातील धारिका कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्षांच्या (जलसंपदा मंत्र्यांच्या) कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात, असा निर्णय स्वतः जलसंपदा मंत्र्यांनी घेतला होता. त्यांच्या निर्णयानुसारच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. असे सत्यपत्रिकेत स्पष्ट म्हटलेले आहे. याचा सरळ अर्थ 32 प्रकल्पांना दिलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही विधानसभेच्या निवडणुका लागू होण्यापूर्वी काही दिवसच आधी जलसंपदा मंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच दिली गेली होती हे राष्ट्रवादीलाही मान्य आहे.

यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत 19 हजार 456 कोटींची वाढ झाली, हे मात्र तथाकथित सत्यपत्रिकेत नमूद केलेले नाही. प्राकलन मान्यता किंवा सुधारित मान्यता यासाठी पीडब्ल्यूडी मॅन्युअल, रुल्स ऑफ बिजनेस, सीव्हीसी गाईडलाईन्स प्रमाणेच कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. जलसंपदा मंत्र्यांनी सुधारित मान्यता देण्यासाठी अंगिकारलेली पद्धत या तिन्हीमध्ये बसत नाही.  

 

पूर्ण प्रत हवी असल्यास sparkmaharashtra@gmail.com या इमेल आयडीवर संपर्क साधावा