महाराष्ट्र राज्याच्या वर्ष 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

अर्थसंकल्पाचे आकारमान

 रुपये कोटीत

वर्ष	अर्थसंकल्पाचे आकारमान	वाढ (टक्के)
2008-09	1,00,622	21.90
2009-10	1,17,781	17.05
2010-11	1,31,005	11.23
2011-12	1,49,228	13.91
2012-13	1,65,468	10.88
2013-14	1,97,187	19.17
2014-15	2,13,462	8.25

2008-09 ते 2012-13 प्रत्यक्ष, 2013-14 सुधारित अंदाज तर 2014-15

अर्थसंकल्पीय अंदाज. वाढ - मागील वर्षाच्या तुलनेत

• 2014-15 च्या राज्य अर्थसंकल्पाचे (एकत्रित निधीचे) एकूण आकारमान रु. 2,13,462 कोटी अंदाजीत करण्यात आलेले आहे.
• दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष आकडे येईपर्यंत अंदाजित आकारमानात घट होते असा आजवरचा अनुभव आहे.
• अर्थसंकल्पात 51,222 कोटींच्या वार्षिक योजनेचा (24 टक्के) समावेश आहे.
• अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकारमानापैकी रु. 56,951 कोटी (26.67 टक्के) योजनांतर्गत खर्च आहे.
• राज्याच्या अर्थसंकल्पात 8.25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर योजनेच्या आकारमानातील वाढ 9.12 टक्के आहे.

वार्षिक योजना 2014-15 संदर्भात माननीय राज्यपालांचे निर्देश

जलसंपदा विभागाने 2010-11 पासून 2014-15 पर्यंत सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेनुसार 2010-11 व 2011-12 मध्ये अनुक्रमे 37,314 हेक्टर व 58, 683 हेक्टर अशा एकूण 95,997 हेक्टर चा अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र अनुक्रमे 9,570 हेक्टर व 13,929 हेक्टर असा एकूण 23,499 हेक्टर चा अनुशेष दूर झाला. नियोजनाच्या तुलनेत दूर झालेला भौतिक अनुशेष केवळ 24 टक्के आहे.

सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यामध्ये अडथळा ठरत असलेल्या प्रशासकीय बाबी, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, निधीचे पुनर्विनियोजन आदींवर अद्यापही समाधानकारक मार्ग निघालेला नाही असे निरीक्षण राज्यपालांनी नोंदविलेले आहे.

2009-10 ते 2013-14 या सर्व वर्षांच्या निदेशांमध्ये राज्यपालांनी शासनास प्रकल्पांचा प्राथम्यक्रम ठरविण्याचे व नवीन प्रकल्प हाती न घेण्याचे निदेश दिले होते. असे असतानाही शासनाने 600 हेक्टर क्षमतेचे नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची परवानगी देण्याबाबत शासनाने राज्यपालांना विनंती केली होती. या प्रकल्पांची संख्या, अपेक्षित किंमत, प्रस्ताव विचारात घेतल्यास निर्माण होणारे आर्थिक आाsझे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल असा कोणताही तपशील राज्यपालांना न देता शासनास राज्यपालांकडून परवानगी हवी होती. राज्यपालांनी मात्र अतिरिक्त साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेसह सर्वंकष योजना दिल्याशिवाय अशी परवानगी देता येणार नाही हे स्पष्ट केले.

पुरवणी मागण्या फेब्रुवारी, 2014

• वर्ष 2013-14 मूळ अर्थसंकल्पाचे स्थूल आकारमानः रु. 2,02,213 कोटी

• जुलै 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 8,060 कोटी
• डिसेंबर 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 11,695 कोटी

प्रस्तुत पुरवणी मागण्याः

• फेब्रुवारी 2014 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 1,370 कोटी.

• एकूण 90 बाबी अंतर्गत या पुरवणी मागण्या केलेल्या असून त्यापैकी 65 मागण्या या लाक्षणिक स्वरुपाच्या आहेत.
• या 65 लाक्षणिक पुरवणी मागण्यांची रक्कम 84 हजार दिसत असली तरी त्यात गुंतलेली रक्कम किमान 500 कोटींची आहे. वर्षअखेर मोठ्या प्रमाणावर निधीचे मागणी अंतर्गत पुनर्विनियोजन झालेले आहे. याचा अर्थ मूळ अर्थसंकल्पात ज्या प्रयोजनांसाठी निधी मागितला गेला त्यासाठी तो खर्च झाला नाही. यामुळे जी बचत झाली ती इतर बाबींवर खर्च होणार आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक बेशिस्तच आहे.

महसूल व वन विभागः

बाब क्रमांक 9: आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या वारसांना साहाय्य देण्यासाठी रु. 5 कोटींची आवश्यकता असल्याचे म्हटलेले आहे. प्रत्येक पात्र प्रकरणात रु. 1 लाख साहाय्य देण्यात येते. याचा अर्थ फक्त 50 शेतकऱयांच्या वारसांना द्यावयाच्या साहाय्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. विदर्भ जन आंदोलन समिती या संघटनेने जानेवारी ते ऑक्टोबर 2013 दरम्यान 671 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेली तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे.

आर्थिक वर्ष २०१३-१४ पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण

अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चांचा अंतर्भाव करणे शक्य नव्हते, असे खर्च विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणून विधिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या उद्देशाने पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर वर्षभरात तीन वेळा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची संधी सरकारला मिळते. दिनांक १० डिसेंबर, २०१३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या या वर्ष २०१३-१४ च्या तिसऱया पुरवणी मागण्या आहेत.
2014 मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रु. 11,695 कोटींच्या पुरवणी मागण्या

पुढील अधिवेशनापर्यंत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जारी झालेली असेल. त्यामुळे नवीन कामे जाहीर करता येणार नाहीत. यासाठी नवीन कामे काढल्याचे दाखवून मतांचा जोगवा मागण्याची तयारी, राज्य सरकारने या पुरवणी मागण्यांद्वारे केलेली आहे.

2,02,213 कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा जेमतेम 184 कोटींचे महसुली अधिक्य दाखविण्यात आले. असे असताना आठ महिन्यात सादर केलेल्या सुमारे 19,756 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांची पुर्तता करण्यासाठी शासन निधीची उभारणी कशी करणार आहे, हा प्रश्न निरुत्तरीत राहतो.

'राज्य सेवा हमी'चे अशासकीय विधेयक विधानसभेत सादर

विधानसभा सदस्य श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार दि. १३ डिसेंबर, २०१३ रोजी 'राज्य सेवा हमी अधिनियम' हे अशासकीय विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर झालेल्या चर्चेअंती राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी राज्याचे गृहमंत्री, आ. फडणवीस, मुख्य सचिव तसेच इतर संबंधितांना चर्चेसाठी निमंत्रित करून पुढील अधिवेशनापूर्वी या विधेयकासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. सदर विधेयकाचा मसुदा 'स्पार्क'ने तयार केला होता. या विधेयकाची प्रत ब्लॉगवर उपलब्ध आहे.