महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अभिभाषणासंदर्भातील मुद्दे

महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल यांनी दिनांक 14 मार्च 2011

रोजी केलेल्या अभिभाषणासंदर्भातील मुद्दे

कामगार धोरण

कामगार विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामगार धोरणाच्या मसुद्यावरील चर्चेसाठी मुद्दे

कामगार व उद्योग या दोहोंच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत शासनाचा सहभाग अपेक्षित आहे; शासन त्रयस्थाची भूमिका घेऊ शकत नाही. विशेषतः कामगार हा दुर्बल असल्याने शासनाने त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतःहून व जाणिकपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

सदर कामगार धोरणामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या यशापयशाचे विश्लेषण धोरणात केलेले नसल्यामुळे भविष्यात कायद्यात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्या लागतील याबाबत कोणतीही चर्चा धोरणाच्या मसुद्यात नाही. जवळजवळ सर्वच कामगार कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन कायद्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली पाहिजे. कामगार विभागतील रिक्त पदे ही मोठी समस्या आहे.

शैक्षणिक पुनर्रचनेचा आराखडा (१९६८), श्वेतपत्रिका

 महाराष्ट्राने  काही महिन्यानपूर्वी "राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०१०" मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्याची अंमलबजावणी २०१२ पासून करण्यात येणार आहे. या नवीन मसुद्यात, राज्य सरकारने बऱ्याच नाविन्यपूर्ण गोष्टी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु १९६८ मध्ये तत्कालीन शिक्षण मंत्री, श्री मधुकरराव चौधरी यांनी सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही  श्वेतपत्रिका अभ्यासक, वाचक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांना वाचण्यास हवी असल्यास आमच्याकडे संपर्क साधावा.

SPARK's Comments on Draft Labour Policy 2010

The following are the Comments by SPARK on Maharashtra's Draft Labour Policy 2010. Suggestions were invited  by the Labour Department. The Draft Labour Policy 2010 is available on Maharashtra Government's website

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ

341 बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या किमतीत `37570.6 कोटी वाढ

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत एक हजाराहून अधिक पाटबंधारे प्रकल्प येतात. त्यापैकी 737 प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. एकूण 341 प्रकल्प बांधकामाधीन असून  31 मार्च, 2010 अखेरपर्यंत त्याच्यावर `15157.19 कोटी खर्च झाला आहे. प्रकल्पांची उर्वरित किंमत `33051.66 कोटी आहे.