माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातील चर्चेसाठी मुद्दे

आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच माननीय राज्यपाल महोदयांनी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शासन चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आणि प्रदर्शनांचे आयोजन करणार असल्याचे सांगितले. यशवंतरावजी यांनी पंचायत राज, सामाजिक न्याय, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले असेही त्यांनी सांगितले, व त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

मात्र खेदाने असे म्हणावे लागेल की, राज्यपालांच्या अभिभाषणातील जुन्याच योजनांचा नव्याने केलेला उल्लेख, केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनांची माहिती (किमान 15), कल्पकता व इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या नव्या योजना व निर्णय,  आणि शासनाची आजवरची कामगिरी पाहता यशवंतरावजींनी ज्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले त्या पथावर राज्याला टिकवून ठेवण्याची वा अधिक पुढे नेण्याची राज्य शासनाची क्षमता आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो.

कामगार धोरण

कामगार विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामगार धोरणाच्या मसुद्यावरील चर्चेसाठी मुद्दे

कामगार व उद्योग या दोहोंच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत शासनाचा सहभाग अपेक्षित आहे; शासन त्रयस्थाची भूमिका घेऊ शकत नाही. विशेषतः कामगार हा दुर्बल असल्याने शासनाने त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतःहून व जाणिकपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

सदर कामगार धोरणामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या यशापयशाचे विश्लेषण धोरणात केलेले नसल्यामुळे भविष्यात कायद्यात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्या लागतील याबाबत कोणतीही चर्चा धोरणाच्या मसुद्यात नाही. जवळजवळ सर्वच कामगार कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन कायद्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली पाहिजे. कामगार विभागतील रिक्त पदे ही मोठी समस्या आहे.