कामगार विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामगार धोरणाच्या मसुद्यावरील चर्चेसाठी मुद्दे
कामगार व उद्योग या दोहोंच्या सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत शासनाचा सहभाग अपेक्षित आहे; शासन त्रयस्थाची भूमिका घेऊ शकत नाही. विशेषतः कामगार हा दुर्बल असल्याने शासनाने त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतःहून व जाणिकपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
सदर कामगार धोरणामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या यशापयशाचे विश्लेषण धोरणात केलेले नसल्यामुळे भविष्यात कायद्यात कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा कराव्या लागतील याबाबत कोणतीही चर्चा धोरणाच्या मसुद्यात नाही. जवळजवळ सर्वच कामगार कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन कायद्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली पाहिजे. कामगार विभागतील रिक्त पदे ही मोठी समस्या आहे.
