राज्यपालांचे अभिभाषण २०१४-१५

राज्यपाल महोदयांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी विधिमंडळासमोर अभिभाषण केले. या भाषणाच्या २४ पानी पुस्तिकेमध्ये किमान १३ केंद्रीय योजनांचा उल्लेख आहे. राज्यशासन विकास कार्यक्रमांसाठी केंद्र शासनावरच अवलंबून असल्याचा हा मोठा पुरावा आहे. केंद्राकडून निधी मिळविण्यासाठी केवळ मॅचिंग-ग्रॅन्ट देण्यापलीकडे या योजनांमध्ये राज्य शासनाचे कोणतेही कर्तृत्त्व नाही. अनेकदा अशी मॅचिंग-ग्रॅन्ट वेळेत न देणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न करणे आदी कारणांमुळे केंद्राचा निधी अपेक्षेप्रमाणे मिळतही नाही.

मुद्दा क्रमांक २ :

राज्यापाल महोदयांनी आपल्या भाषणाच्या सुरवातीलाच अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात ३.९० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती दिली आहे. सुमारे १,५०० कोटींच्या या प्रकल्पासाठी शासन तुटपुंजा ११० कोटींचा निधी देणार असल्याचेही नमूद केलेल आहे.

२००४ व २००९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या स्मारकाचे आश्वासन सत्ताधारी पक्षांनी दिले होते. २०१४च्या निवडणुका आल्या तरी ते केवळ कागदावरच आहे. पुन्हा एकदा विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने सरकारला या स्मारकाचे काम सुरु झाल्याचे दाखविण्याची घाई आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक वादविवादात हे स्मारक अडकलेले आहे. एका वास्तुविशारद संस्थेने दिलेला व अशोक चव्हाण सरकारने स्वीकारलेला आराखडा नामंजूर केल्याबद्दल त्या संस्थेसोबत कायदेशीर प्रक्रियेत सरकार अडकलेले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाकडून या स्मारकास परवानगी मिळविण्यात शासन अपयशी ठरलेले आहे. अलिकडेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारासाठी शासनाने तांत्रिक निविदा मागविल्या असता केवळ एक निविदा प्राप्त झाली असून सदर निविदाही निकष पूर्ण करणारी नाही. अशाप्रकारे स्मारकाच्या कामात अडथळेच अडथळे निर्माण झालेले असल्याने आघाडी सरकारचे हे स्मारकाचे आश्वासन आणि तरतुदी कागदावरच राहतील यात शंका नाही.

मुद्दा क्रमांक ३ :

कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या आवारातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मारकासाठीही आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती देखील राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. स्मारकांच्या माध्यमांतून वर्गीय, जातीय, प्रादेशिक अस्मितांचे राजकारण करण्याची प्रथा महाराष्ट्रात रुढ झालेली आहे. विविध समाजवर्गांना आकृष्ट करण्यासाठी स्मारकांच्या घोषणा केल्या जातात, अर्थसंकल्पात मोठ्या तरतुदी दाखविल्या जातात परंतु प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण मात्र कमी असते. स्मारकांचे परिरक्षण व निगा, स्मारकांची बांधकामे यासाठी २०१०-११ मध्ये रु. ३ कोटी ८० लाख तरतूद केल्यानंतर प्रत्यक्ष खर्च मात्र रु. ६५ लाख झाला होता. तर 2011-१२ मध्ये रु. ८ कोटी २० लाख तरतूद केलेली असताना प्रत्यक्षात रु. १ कोटी ३१ लाख खर्च झाले. तर २०१२-१३ मध्ये केलेल्या रु. ३ कोटी ४४ लाख तरतुदीपैकी केवळ १ कोटी ७६ लाख रुपयेच खर्ची पडले.

मुद्दा क्रमांक ४ :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नेमणूक केल्याची माहिती राज्यपाल महोदयांनी दिलेली आहे. खरे तर या माहितीत कोणतेही नाविन्य नाही. २०१३मध्येच ही नेमणूक झाली. त्यानंतर स्मारकाचे डिझाईन निवडण्यासाठी १० सल्लागारांना सॉर्टलीस्टही करण्यात आले. मात्र त्यानंतर गेल्या ६ महिन्यात काम फारसे पुढे सरकले नसल्यानेच शासनाला राज्यपाल महोदयांना ही जुनीच माहिती द्यावी लागली आहे.

मुंबईतील पावसाळी अधिवेशन २ ते १४ जून दरम्यान

महाराष्ट्र राज्याचे पावसाळी अधिवेशन २ जून, २०१४ पासून मुंबई येथे सुरु होणार आहे. ते १४ जून रोजी संपेल. या अधिवेशनाचा कालावधी १२ दिवसांचा असणार आहे.  यंदा प्रथमच दोन्ही सभागृहांचे नियमित कामकाज शनिवारीही सुरु राहणार आहे.
राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प ५ जून, २०१४ रोजी मांडण्यात येणार आहे. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. या अधिवेशनात १३ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या वर्ष 2014-15 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

अर्थसंकल्पाचे आकारमान

 रुपये कोटीत

वर्ष	अर्थसंकल्पाचे आकारमान	वाढ (टक्के)
2008-09	1,00,622	21.90
2009-10	1,17,781	17.05
2010-11	1,31,005	11.23
2011-12	1,49,228	13.91
2012-13	1,65,468	10.88
2013-14	1,97,187	19.17
2014-15	2,13,462	8.25

2008-09 ते 2012-13 प्रत्यक्ष, 2013-14 सुधारित अंदाज तर 2014-15

अर्थसंकल्पीय अंदाज. वाढ - मागील वर्षाच्या तुलनेत

• 2014-15 च्या राज्य अर्थसंकल्पाचे (एकत्रित निधीचे) एकूण आकारमान रु. 2,13,462 कोटी अंदाजीत करण्यात आलेले आहे.
• दोन वर्षांनी प्रत्यक्ष आकडे येईपर्यंत अंदाजित आकारमानात घट होते असा आजवरचा अनुभव आहे.
• अर्थसंकल्पात 51,222 कोटींच्या वार्षिक योजनेचा (24 टक्के) समावेश आहे.
• अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकारमानापैकी रु. 56,951 कोटी (26.67 टक्के) योजनांतर्गत खर्च आहे.
• राज्याच्या अर्थसंकल्पात 8.25 टक्के वाढ अपेक्षित आहे तर योजनेच्या आकारमानातील वाढ 9.12 टक्के आहे.

वार्षिक योजना 2014-15 संदर्भात माननीय राज्यपालांचे निर्देश

जलसंपदा विभागाने 2010-11 पासून 2014-15 पर्यंत सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली होती. या योजनेनुसार 2010-11 व 2011-12 मध्ये अनुक्रमे 37,314 हेक्टर व 58, 683 हेक्टर अशा एकूण 95,997 हेक्टर चा अनुशेष दूर करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र अनुक्रमे 9,570 हेक्टर व 13,929 हेक्टर असा एकूण 23,499 हेक्टर चा अनुशेष दूर झाला. नियोजनाच्या तुलनेत दूर झालेला भौतिक अनुशेष केवळ 24 टक्के आहे.

सिंचनाचा भौतिक अनुशेष दूर करण्यामध्ये अडथळा ठरत असलेल्या प्रशासकीय बाबी, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, निधीचे पुनर्विनियोजन आदींवर अद्यापही समाधानकारक मार्ग निघालेला नाही असे निरीक्षण राज्यपालांनी नोंदविलेले आहे.

2009-10 ते 2013-14 या सर्व वर्षांच्या निदेशांमध्ये राज्यपालांनी शासनास प्रकल्पांचा प्राथम्यक्रम ठरविण्याचे व नवीन प्रकल्प हाती न घेण्याचे निदेश दिले होते. असे असतानाही शासनाने 600 हेक्टर क्षमतेचे नवीन प्रकल्प हाती घेण्याची परवानगी देण्याबाबत शासनाने राज्यपालांना विनंती केली होती. या प्रकल्पांची संख्या, अपेक्षित किंमत, प्रस्ताव विचारात घेतल्यास निर्माण होणारे आर्थिक आाsझे, सविस्तर प्रकल्प अहवाल असा कोणताही तपशील राज्यपालांना न देता शासनास राज्यपालांकडून परवानगी हवी होती. राज्यपालांनी मात्र अतिरिक्त साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेसह सर्वंकष योजना दिल्याशिवाय अशी परवानगी देता येणार नाही हे स्पष्ट केले.

पुरवणी मागण्या फेब्रुवारी, 2014

• वर्ष 2013-14 मूळ अर्थसंकल्पाचे स्थूल आकारमानः रु. 2,02,213 कोटी

• जुलै 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 8,060 कोटी
• डिसेंबर 2013 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 11,695 कोटी

प्रस्तुत पुरवणी मागण्याः

• फेब्रुवारी 2014 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमानः रु. 1,370 कोटी.

• एकूण 90 बाबी अंतर्गत या पुरवणी मागण्या केलेल्या असून त्यापैकी 65 मागण्या या लाक्षणिक स्वरुपाच्या आहेत.
• या 65 लाक्षणिक पुरवणी मागण्यांची रक्कम 84 हजार दिसत असली तरी त्यात गुंतलेली रक्कम किमान 500 कोटींची आहे. वर्षअखेर मोठ्या प्रमाणावर निधीचे मागणी अंतर्गत पुनर्विनियोजन झालेले आहे. याचा अर्थ मूळ अर्थसंकल्पात ज्या प्रयोजनांसाठी निधी मागितला गेला त्यासाठी तो खर्च झाला नाही. यामुळे जी बचत झाली ती इतर बाबींवर खर्च होणार आहे. ही एक प्रकारची आर्थिक बेशिस्तच आहे.

महसूल व वन विभागः

बाब क्रमांक 9: आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयांच्या वारसांना साहाय्य देण्यासाठी रु. 5 कोटींची आवश्यकता असल्याचे म्हटलेले आहे. प्रत्येक पात्र प्रकरणात रु. 1 लाख साहाय्य देण्यात येते. याचा अर्थ फक्त 50 शेतकऱयांच्या वारसांना द्यावयाच्या साहाय्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. विदर्भ जन आंदोलन समिती या संघटनेने जानेवारी ते ऑक्टोबर 2013 दरम्यान 671 शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेली तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे.