नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Showing posts with label सिंचन. Show all posts
Showing posts with label सिंचन. Show all posts

Thursday, May 30, 2013

चिंतन सिंचनाचे

राज्यातील 50 टक्के लोक उदरनिर्वाहासाठी शेती संलग्न सेवांवर अवलंबून असल्याने शेतीची उत्पादकता उत्पादन वाढविणे हे ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे अंग आहे. सिंचनाचा मूलभूत उद्देश कृषी उत्पादनात भरीव वाढ करून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे हा आहे. कृषी क्षेत्राच्या उत्पादकतेमध्ये सिंचन व्यवस्थेचा वाटा महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या मिळून जवळजवळ 400 नद्या वाहतात. त्यांची एकंदर लांबी सुमारे 20 हजार कि.मी. आहेपरंतु सगळ्या नद्या बारामही नसल्याने सिंचनाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणुन राज्यातील पाटबंधारे सुविधांचा प्रामुख्याने विचार होतो.
केंद्रीय जल आयोगाच्या एका अहवाला अनुसार देशात पूर्ण झालेली काम सुरू असलेली अशी एकूण 5, 101 धरणे आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक 2,821 (35.7 टक्के) धरणे महाराष्ट्रात आहेत. असे असले तरी राज्यातील पिकाखालील क्षेत्रापैकी 17.9 टक्केच क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 45.3 टक्के एवढे अधिक आहेभ्रष्टाचाराच्या वेढ्यात गुरफटलेल्या राज्यातील सिंचन क्षेत्रासंबंधी येथे विस्ताराने चर्चा केली आहे.

Monday, March 26, 2012

महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थिती चिंताजनक


महाराष्ट्रातील सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या चरितार्थासाठी शेतीवरअवलंबून असल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी व संलग्न सेवांना महत्वाचे स्थान आहे. शेतीची उत्पादकता व उत्पादन वाढविणे हे ग्रामीण विकासाचे महत्वाचे अंग आहे. सिंचनाचा मूलभूत उद्देश कृषी उत्पादनात भरीव वाढ करून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे हा आहे. कृषी उत्पादनामध्ये सिंचन व्यवस्थेला अनन्य साधारण महत्व आहे.सिंचनाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून राज्यातील पाटबंधारे सुविधांचा प्रामुख्याने विचार होतो. महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या मिळून जवळजवळ ४०० नद्या वाहतात. त्यांची एकंदर लांबी सुमारे २०,००० कि.मी. आहे. पण सगळ्या नद्या बरामही पाणी असणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो तेव्हा ते पाणी साठवून ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्द्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत रुपांतर करण्याचा खात्रीलायक मार्ग आहे. या दृष्टीने शासन विविध धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न करीत असते, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सिंचन सुविधा अपेक्षेप्रमाणे उपलब्ध होत नाही, आदी कारणांचा अभ्यास करून या अहवालात महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे.