महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थिती चिंताजनक

महाराष्ट्रातील सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या चरितार्थासाठी शेतीवरअवलंबून असल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कृषी व संलग्न सेवांना महत्वाचे स्थान आहे. शेतीची उत्पादकता व उत्पादन वाढविणे हे ग्रामीण विकासाचे महत्वाचे अंग आहे. सिंचनाचा मूलभूत उद्देश कृषी उत्पादनात भरीव वाढ करून ग्रामीण जीवन समृद्ध करणे हा आहे. कृषी उत्पादनामध्ये सिंचन व्यवस्थेला अनन्य साधारण महत्व आहे.सिंचनाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून राज्यातील पाटबंधारे सुविधांचा प्रामुख्याने विचार होतो. महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या मिळून जवळजवळ ४०० नद्या वाहतात. त्यांची एकंदर लांबी सुमारे २०,००० कि.मी. आहे. पण सगळ्या नद्या बरामही पाणी असणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे जेव्हा भरपूर पाऊस पडतो तेव्हा ते पाणी साठवून ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत ठेवणे व त्याच्या उपयोगाची व्यवस्था हाती असणे हा उपलब्द्ध जलसंपत्तीचे समृद्धीत रुपांतर करण्याचा खात्रीलायक मार्ग आहे. या दृष्टीने शासन विविध धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न करीत असते, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सिंचन सुविधा अपेक्षेप्रमाणे उपलब्ध होत नाही, आदी कारणांचा अभ्यास करून या अहवालात महाराष्ट्रातील सिंचन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे.

माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणातील चर्चेसाठी मुद्दे

आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच माननीय राज्यपाल महोदयांनी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शासन चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आणि प्रदर्शनांचे आयोजन करणार असल्याचे सांगितले. यशवंतरावजी यांनी पंचायत राज, सामाजिक न्याय, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले असेही त्यांनी सांगितले, व त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

मात्र खेदाने असे म्हणावे लागेल की, राज्यपालांच्या अभिभाषणातील जुन्याच योजनांचा नव्याने केलेला उल्लेख, केंद्र शासन राबवित असलेल्या योजनांची माहिती (किमान 15), कल्पकता व इच्छाशक्तीचा अभाव असलेल्या नव्या योजना व निर्णय,  आणि शासनाची आजवरची कामगिरी पाहता यशवंतरावजींनी ज्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेले त्या पथावर राज्याला टिकवून ठेवण्याची वा अधिक पुढे नेण्याची राज्य शासनाची क्षमता आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो.

Bills Drafted by SPARK Introduced in Legislature

Three Private Member Bills drafted by SPARK have been introduced in Maharashtra Vidhan Sabha by Mr. Devendra Fadanvis. These 3 Bills were
1) "Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayukta (Amendment) Act 2011"
2) "Maharashtra Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2011" [Surrogacy]
3) "Maharashtra State Service Guarantee Act 2011"

One Private Member Bill of "Maharashtra Assisted Reproductive Technology (Regulation) 2011" [Surrogacy] was introduced in Vidhan Parishad by Mr. Vinod Tawde.

महाराष्ट्रातील कापसाची व्यथा

शेतीप्रधान भारत देशातील शेतकऱयांची परिस्थिती गंभीर आहे. गेल्या काही वर्षात भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. महाराष्ट्रातील आत्महत्या करणारे शेतकरी मुख्यतः नगदी पिके घेणारे आणि प्राधान्याने कापूस पिकवणारे होते. सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे 2009 मध्ये 17 हजार 638 शेतकऱयांनी भारतात आत्महत्या केल्या, याचाच अर्थ भारतासारख्या शेतीप्रधान देशात दर 30 मिनिटाला एक शेतकरी आत्महत्या करतो. महाराष्ट्रात सरकारी आकडेवारीप्रमाणे 2005-09 या काळात 5 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. ही आकडेवारी तशी फसवी आहे; कारण जमिनीचा मालकी हक्क नसलेल्या शेतकऱयाने केलेली आत्महत्या सरकार `शेतकरी आत्महत्या' म्हणून मान्य करत नाही. यामुळे अनेक शेतकरी स्त्रिया आणि शेतमजुरांनी केलेल्या आत्महत्या या आकडेवारीमध्ये समाविष्ट नाहीत. कापूस शेतकऱयांसाठी राज्य व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा फायदा शेतकऱयांपर्यंत पोहोचत नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती तात्पुरती मलमपट्टी ठरते. कापसाची शेती फायदेशीर न ठरल्याने शेतकऱयांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.

विदर्भातील आरोग्य विभागाच्या अनुशेषासंदर्भात महत्त्वाचे मुद्दे

1.   जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एकूण उत्पन्नाच्या किमान 5 टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. तर 11व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार आरोग्य व्यवस्थेवर एकूण उत्पन्नाच्या किमान 4 टक्के रक्कम खर्च करणे अपेक्षित होते. परंतु, सध्या एकूण उत्पन्नाच्या फक्त 1.4 टक्के खर्च आरोग्यावर होत आहे.

2.   विदर्भातील आरोग्य विभागाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी 19 मार्च, 2010 मध्ये दिलेल्या निदेशानुसार 1 एप्रिल, 2009 पर्यंत 807 कोटी 51 लाख रुपयांचा अनुशेष शिल्लक होता.

3.   महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी 2011-12 या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजननिक आरोग्य सेवेसंदर्भात दिलेले निर्देश 1 एप्रिल, 2000 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा 1353.67 कोटी इतका अनुशेष होता. एप्रिल, 2000 ते मार्च, 2011 या दरम्यान अनुशेष दूर करण्यासाठी 615.30 कोटी इतका खर्च आला. तर 31 मार्च, 2011 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा उर्वरित अनुशेष 738.37 कोटी इतका आहे.