महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी संदर्भातील आकडेवारी

या अहवालात महाराष्ट्रातील पोलिसांचे संख्याबळ, प्रत्येकी 1 लाख लोकसंख्येमागे उपलब्ध असलेल्या पोलिसांची संख्या, राज्यातील प्रमुख शहरांतील  गुन्हेगारी त्याचे राज्याशी असणारे प्रमाण, स्त्रियांवरील अत्याचारांची विविध प्रकारच्या गुह्यांच्या प्रकारासह जिल्हानिहाय आकडेवारी तसेच बालकांवर होणाऱया अत्याचारांच्या घटना, राज्यातील विधीसंघर्षग्रस्त बालकांची (जे जे ऍक्ट अनुसार) संख्या, त्यांच्यावर होणाऱया अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारीची माहिती यात दिलेली आहे.

याबरोबरच पोलिसांविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारी, पोलिस गोळीबारात झालेले सर्वसामान्यांचे आणि पोलिसांचे मृत्यू, सायबर गुन्हेगारी आदींची माहिती देण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्रातील गतिमंद गृहांची दुरावस्था

23 ऑगस्ट 2010 रोजी `मुंबई मिरर' या दैनिकाने सत्कर्म बालगृह, केवडास, ठाणे येथील मानसिक विकलांग मुलांचे कुपोषण व त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार यासंदर्भातील बातमी प्रसिद्ध केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बातमीची दखल घेत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या कामी न्यायालयास साहाय्य करण्यासाठी (अमिकस क्युरी) न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मधील प्राध्यापिका आशा बाजपायी यांची नियुक्ती केली.

त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली न्यायालयाने राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करून राज्यभरातील बालगृहांचा आढावा घेतला. समितीने विभागीय समित्यांच्या मदतीने मानसिक विकलांग मुलांसाठी चालविल्या जाण्याऱया प्रत्येक बालगृहाचे सर्वेक्षण केले असून त्यावर आधारीत आपला अहवाल न्यायालयास व शासनास सादर केला आहे. या अहवालात समितीने प्रत्येक बालगृहासंदर्भातील शिफारशींसोबतच राज्य शासनाने करावयाच्या उपाय योजनांसंदर्भातील शिफारशी, ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्यांतर्गत मानसिक विकलांग मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱया बालगृहांशी संबंधीत प्रत्येक यंत्रणेचे अपयश, अत्यंत अकार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा, संनियंत्रणाचा अभाव, संस्थांचा ढिसाळ कारभार, राजकीय-आर्थिक हितसंबंधातून संस्थांच्या नोंदणीपासून ते अनुदान मिळविण्यापर्यंत होणारा भ्रष्टाचार, परिणामी मुलांचे आरोग्य, पोषण, शिक्षण याकडे होणारे दुर्लक्ष, मुलांवरील शारीरिक, लैंगिक अत्याचार या सर्व बाबींचा आढावा या अहवालात घेतला आहे.

पुरवणी मागण्या - मार्च 2012

राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी पुरवणी मागण्यांची संख्या कमी करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जुलै 2011 च्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सांगितले होते. तरीही जुलै, 2011मध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर 3-4 महिन्यातच रुपये 3 हजार 355 कोटी 65 लाख 53 हजार इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यानंतर डिसेंबर, 2011 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रुपये 6 हजार 328 कोटी 77 लाख 69 हजार होती. तर वर्ष अखेर 15 मार्च, 2012 रोजी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रु. 4 हजार 664 कोटी 73 लाख 43 हजार आहे. वर्षभरातील या 3 पुरवणी मागण्यांची रक्कम एकूण रु. 14 हजार 349 कोटी 16 लाख 65 हजार झाली आहे. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यात अर्थमंत्र्यांना अपयश आल्याचे यावरून स्पष्ट दिसत आहे. मूळ अर्थसंकल्पाशी या तीनही पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 9.31 टक्के आहे.

पुरवणी मागण्या सादर करण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी 27 जानेवारीचा एक अध्यादेश सादर करण्यात आला. या अध्यादेशान्वये आकस्मिकता निधीची रु. 150 कोटींची मर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात रु. 500 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. शेतकऱयांना देण्यात आलेल्या आर्थिक साहाय्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. डिसेंबर, 2011 च्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱयांना द्यावयाच्या साहाय्यापैकी रु. 300 कोटींची रक्कम आकस्मिकता निधीतून काढण्यात आली होती. याबरोबरच या अहवालात विभागानुसार निवडक पुरवणी मागण्यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे.