पुरवणी मागण्यांचे विश्लेषण उपलब्ध आहे. हे विश्लेषण
हवे असल्यास कृपया दालन क्रमांक १३२, विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद कार्यालय, मधून स्पार्कच्या सहकाऱ्यांकडून घ्यावे
Showing posts with label Supplementary Demands. Show all posts
Showing posts with label Supplementary Demands. Show all posts
Monday, July 16, 2012
Monday, June 4, 2012
पुरवणी मागण्या - मार्च 2012
राज्याच्या आर्थिक शिस्तीसाठी पुरवणी मागण्यांची संख्या कमी करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जुलै 2011 च्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सांगितले होते. तरीही जुलै, 2011मध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर 3-4 महिन्यातच रुपये 3 हजार 355 कोटी 65 लाख 53 हजार इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यानंतर डिसेंबर, 2011 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रुपये 6 हजार 328 कोटी 77 लाख 69 हजार होती. तर वर्ष अखेर 15 मार्च, 2012 रोजी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम रु. 4 हजार 664 कोटी 73 लाख 43 हजार आहे. वर्षभरातील या 3 पुरवणी मागण्यांची रक्कम एकूण रु. 14 हजार 349 कोटी 16 लाख 65 हजार झाली आहे. राज्याला आर्थिक शिस्त लावण्यात अर्थमंत्र्यांना अपयश आल्याचे यावरून स्पष्ट दिसत आहे. मूळ अर्थसंकल्पाशी या तीनही पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 9.31 टक्के आहे.
पुरवणी मागण्या सादर करण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी 27 जानेवारीचा एक अध्यादेश सादर करण्यात आला. या अध्यादेशान्वये आकस्मिकता निधीची रु. 150 कोटींची मर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात रु. 500 कोटींपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. शेतकऱयांना देण्यात आलेल्या आर्थिक साहाय्याचे कारण यासाठी देण्यात आले. डिसेंबर, 2011 च्या अधिवेशनात दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱयांना द्यावयाच्या साहाय्यापैकी रु. 300 कोटींची रक्कम आकस्मिकता निधीतून काढण्यात आली होती. याबरोबरच या अहवालात विभागानुसार निवडक पुरवणी मागण्यांचा ऊहापोह करण्यात आला आहे.
Friday, August 5, 2011
पुरवणी मागण्या, जुलै 2011
काही महत्त्वाची निरीक्षणे
मार्च 2011मध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर चारच महिन्यात करण्यात आलेल्या रु. 3 हजार 355 कोटी 65 लाख 53 हजारांच्या पुरवणी मागण्यांचे मूळ अर्थसंकल्पाशी प्रमाण केवळ 2.17 टक्के आहे. पुरवणी मागण्यांची रक्कम पाहता आर्थिक शिस्तीसाठी पुरवणी मागण्या कमी करण्यात वित्तमंत्र्यांनी यश मिळविले असे वाटत असतानाच पुरवणी मागण्यांचा तपशील पाहता मात्र आर्थिक बेशिस्तीची अनेक उदाहरणे दिसून येतात. थकीत बिलांच्या प्रदानासाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या तसेच जलसंपदा व नियोजन विभागांतर्गत अनेक लाक्षणिक मागण्या व त्यातून (केवळ 4 महिन्यात) मोठ्या प्रमाणावर झालेले पुनर्विनियोजन पाहता वित्तमंत्र्यांना आर्थिक शिस्तीसाठी कठोर पावले उचलावी लागतील, हे स्पष्ट आहे. पुरवणी मागण्यांसंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे पुढील प्रमाणेः
Friday, March 25, 2011
खर्चाचे पूरक विवरण पत्र 2010-11 (मार्च 2011)
खर्चाचे पूरक विवरण पत्र 2010-11 (मार्च 2011) मधील चर्चेसाठी मुद्दे
Subscribe to:
Posts (Atom)