23 ऑगस्ट 2010 रोजी `मुंबई मिरर' या दैनिकाने सत्कर्म बालगृह, केवडास, ठाणे येथील मानसिक विकलांग मुलांचे कुपोषण व त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार यासंदर्भातील बातमी प्रसिद्ध केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बातमीची दखल घेत स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेच्या कामी न्यायालयास साहाय्य करण्यासाठी (अमिकस क्युरी) न्यायालयाने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मधील प्राध्यापिका आशा बाजपायी यांची नियुक्ती केली.
त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली न्यायालयाने राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करून राज्यभरातील बालगृहांचा आढावा घेतला. समितीने विभागीय समित्यांच्या मदतीने मानसिक विकलांग मुलांसाठी चालविल्या जाण्याऱया प्रत्येक बालगृहाचे सर्वेक्षण केले असून त्यावर आधारीत आपला अहवाल न्यायालयास व शासनास सादर केला आहे. या अहवालात समितीने प्रत्येक बालगृहासंदर्भातील शिफारशींसोबतच राज्य शासनाने करावयाच्या उपाय योजनांसंदर्भातील शिफारशी, ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्यांतर्गत मानसिक विकलांग मुलांसाठी चालविल्या जाणाऱया बालगृहांशी संबंधीत प्रत्येक यंत्रणेचे अपयश, अत्यंत अकार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणा, संनियंत्रणाचा अभाव, संस्थांचा ढिसाळ कारभार, राजकीय-आर्थिक हितसंबंधातून संस्थांच्या नोंदणीपासून ते अनुदान मिळविण्यापर्यंत होणारा भ्रष्टाचार, परिणामी मुलांचे आरोग्य, पोषण, शिक्षण याकडे होणारे दुर्लक्ष, मुलांवरील शारीरिक, लैंगिक अत्याचार या सर्व बाबींचा आढावा या अहवालात घेतला आहे.
