आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार १३ जुलै, २०१२ रोजी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विधान सभेत महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम २०११ (सरोगसी) या अशासकीय विधेयकावर चर्चा करून या विधेयकाची आवश्यकता पटवून दिली होती. आमदार फडणवीस यांच्या चर्चेनंतर मान. राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी महाराष्ट्र साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (नियमन) अधिनियम, २०११ (सरोगसी) याची तांत्रिक मुद्द्यांद्वारे तपासणी करण्यासाठी तसेच साहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानातील विविध पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ५ फेब्रुवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयाद्वारे या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. समितीचा कालावधी समिती स्थापन झाल्यापासून ६ महिन्यांचा असेल. या कालावधीत समिती अहवाल सरकारला सादर करेल.
