देशाची आर्थिक स्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ व पायाभूत
सुविधा यांचा विचार करता स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लागलीच शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत
अधिकाराचा दर्जा देणे शक्य होणार नाही हे लक्षात घेऊन संविधानामध्ये शिक्षणाचा मार्गदर्शक
तत्त्वांमध्ये समावेश करण्यात आला. दहा वर्षांनंतर राज्य शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा
देईल,
अशी
संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. मात्र 50 वर्षे उशीराने 1 एप्रिल 2010 रोजी प्राथमिक शिक्षणाचा
मुलभूत अधिकार प्राप्त झाला. किमान आता तरी या अधिकाराची पुर्तता करण्यासाठी शासन
गांभिर्याने प्रयत्न करील अशी अपेक्षा होती.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 (शिक्षण अधिकार कायदा) ने आखून दिलेल्या पायाभूत
सुविधांसंदर्भातील निकषांची पुर्तता करण्यासाठी शासनांना घालून दिलेली 3 वर्षांची मुदत 31 मार्च 2013 रोजी संपत आहे. संविधानाने राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला
शिक्षणाचा अधिकार बहाल केल्यानंतर राज्यातील शैक्षणिक स्थितीत काय व किती फरक पडला
याचे विश्लेषण येथे करण्यात आले आहे.
