प्राथमिक शिक्षण - शासनाची प्राथमिकता नाही

देशाची आर्थिक स्थिती, उपलब्ध मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा यांचा विचार करता स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर लागलीच शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देणे शक्य होणार नाही हे लक्षात घेऊन संविधानामध्ये शिक्षणाचा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश करण्यात आला. दहा वर्षांनंतर राज्य शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. मात्र 50 वर्षे उशीराने 1 एप्रिल 2010 रोजी प्राथमिक शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार प्राप्त झाला. किमान आता तरी या अधिकाराची पुर्तता करण्यासाठी शासन गांभिर्याने प्रयत्न करील अशी अपेक्षा होती.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 (शिक्षण अधिकार कायदा) ने आखून दिलेल्या पायाभूत सुविधांसंदर्भातील निकषांची पुर्तता करण्यासाठी शासनांना घालून दिलेली 3 वर्षांची मुदत 31 मार्च 2013 रोजी संपत आहे. संविधानाने राज्यातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार बहाल केल्यानंतर राज्यातील शैक्षणिक स्थितीत काय व किती फरक पडला याचे विश्लेषण येथे करण्यात आले आहे.

पटपडताळणी मोहीम - नावे पटावर, मुले शेतावर

राज्यातील शहरी / ग्रामीण भागातील मराठी आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या खऱया अर्थाने कमालीची घसरली आहे. यामुळे अशा शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची पदे टिकवण्यसाठी आणि शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी काही शालेय संस्थांनी कागदोपत्री बोगस विद्यार्थी दाखवून पटसंख्या वाढवून दाखवण्याचे प्रकार काही ठिकाणी निदर्शनास आले होते. ही बाब सरकारच्या लक्षात आल्यावर राज्य सरकारने खाजगी आणि शासकीय शाळांमधील सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला आणि या निर्णयानुसार संपूर्ण राज्यभर 3 दिवस (3, 4 आणि 5 ऑक्टोबर रोजी) शालेय विद्यार्थ्यांची जनगणना करण्यात आली. वर्तमानपत्रांतील बातम्यांनुसार या जनगणनेत राज्यात सुमारे 12 लाखाहून अधिक विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळले. या 12 लाख बोगस विद्यार्थ्यांमागे शासनाचे कोट्यवधी रुपये संस्थांनी अनुदानापोटी लाटले आहेत.