मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी सामान्य माणसांची चळवळ

मराठी भाषेच्या संवर्धनसाठी आणि मराठी भाषेला ख-या अर्थाने प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी मराठी भाषेचा प्रसार ही सामान्य माणसांची चळवळ झाली पाहिजे. तसेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य तसेच खासदार,आमदार, नगरसेवक त्याचप्रंमाणे महाराष्टातील मराठी प्रेमी नागरिकांनी साहित्य अकादामीच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवून विनंती करण्याचे आवाहन मराठी भाषा मंत्री यांनी केले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा प्रेमींनी खालील पत्त्यावर व ईमेल आयडीवर अकादामीच्या अध्यक्षांना अधिकाधिक पत्रे पाठवावीत.

sahitya Akademi (Head Office)
Rabindra Bhavan, 35, Ferozeshah Road,
New Delhi-110001
Phone: 91-11-23386626/27/28
Fax: 91-11-23382428
Secretary: 91-11-23073002, 23387064 (Direct line)
e-mail : secretary@sahitya-akademi.gov.in / secy@ndb.vsnl.net.in

पुढील २५ वर्षांचे मराठी भाषाविषयक धोरण मसुदा (२०१४)

महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या भाषा सल्लागार समितीने महाराष्ट्र राज्याचे 'पुढील २५ वर्षांसाठीचे मराठी भाषाविषयक धोरण (२०१४) मसुदा' सूचना, हरकती, सुधारणा व अभिप्रायासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आले आहे. तरी मराठी भाषाप्रेमी, साहित्यिक, मराठी भाषाविषयक काम करणाऱ्या संस्था, मंडळे, सर्व विद्यापीठांचे मराठी भाषा प्रमुख, अभ्यासक आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या सूचना व हरकती फेब्रुवारी, २०१५ पर्यंत पुढील पत्त्यावर पाठवाव्यात.
धोरण पाहण्यासाठी लिंक,
https://www.maharashtra.gov.in/Site/upload/WhatsNew/MaharashtraStateDraftPolicyMarathiLanguage2014.pdf

मराठी भाषा विभाग,
नवीन प्रशासन भवन,
८ वा मजला, मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय- ४०००३२.
दूरध्वनी : ०२२-२२८५२२९८ / २२७९४१६८
ईमेल :  marathibhasha.dhoran@gmail.com

अर्थसंकल्प २०१४-२०१५

निवडणूक वर्ष :

ऑक्टोबर, 2014 मध्ये राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांना समोरे जाण्यापूर्वी लोकशाही आघाडी शासनाने सादर केलेला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वर्ष (2009-10) राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करणारे ठरले होते. त्या वर्षात महसुली जमेत मागील वर्षाच्या तुलनेत जेमतेम 7 टक्के तर खर्चात 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली होती. परिणामी रु. 8,006 कोटींची सर्वाधिक महसुली तूट व रु. 26,156 कोटींची राजकोषीय तूट आली होती.

2014-15 हे चालू वित्तीय वर्ष ही निवडणुकांचे वर्ष आहे. अर्थसंकल्प सादर करतानाच रु. 4,103 कोटींची तूट दाखविण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

अर्थसंकल्पाचे महत्त्वः

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पावर होत असतो त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेस गती व दिशा देण्याचे अर्थसंकल्प हे एक माध्यम आहे. अर्थसंकल्प हे शासनाच्या प्राथमिकता दर्शविणारे महत्त्वाचे धोरण असते. अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासातून राज्याची कर धोरणे व खर्चाच्या प्राथमिकता तर समजतातच मात्र त्याचसोबत शासनाची आर्थिक शिस्त व आर्थिक व्यवस्थापन या बाबीही उघड होतात.

राज्याचा अर्थसंकल्प एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी व लोकलेखा अशा तीन प्रकारच्या लेख्यांमध्ये (अकाऊंटस्) विभागलेला असतो. आकस्मिकता निधीतून केलेल्या खर्चाची कालांतराने एकत्रित निधीतूनच भरपाई होत असते. तर लोक लेख्यांमध्ये राखीव निधी, तात्पुरत्या ठेवी, रोख शिलकेची गुंतवणूक यांचा समावेश होतो. त्यामुळे सामान्यतः ज्यावर चर्चा होते तो अर्थसंकल्प म्हणजे राज्याच्या एकत्रित निधीत होणाऱया जमा व त्यातून होणाऱया खर्चाचा ताळमेळ.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर जी चर्चा होते ती मुख्यतः अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्त मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा, शिलकीचे किंवा तुटीचे आकडे यावर होते. प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा केलेल्या घोषणा कागदावरच राहतात. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणलेली काही उदाहरणे पुढील परिच्छेदात दिलेली आहेत.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास : आर्थिक पाहणी २०१३-१४ आधारे निरीक्षणे

आकारमानाचा विचार करता महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे मोठे राज्य आहे. तर लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र देशातील दुसरे मोठे राज्य आहे.देशाची आर्थिक राजधानी `मुंबई' महाराष्ट्रात वसलेली असल्याने व महाराष्ट्रात सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले असल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था देशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रभाव टाकते.

संबंधित वर्षात राज्यात उत्पादन झालेल्या सर्व वस्तू व सेवांची किंमत म्हणजे स्थूल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी). राष्ट्रीय स्तरावरच्या अशा उत्पन्नास स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा जीडीपी असे संबोधले जाते. या एकूण उत्पन्नातून भांडवलावरील घसारा वजा केल्यास जे उरते त्यास निव्वळ राज्य किंवा राष्ट्रीय उत्पन्न (एनएसडीपी किंवा एनडीपी) असे म्हणतात.

राज्य उत्पन्न हे राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे निदर्शक आहे. राज्य उत्पन्नाच्या वाढीचा दर हा राज्यातील रोजगार निर्मिती, आर्थिक मंदी वा तेजी याचे अंदाज वर्तवितो. प्रस्तावित गुंतवणुकीवर या दर वाढीचा परिणाम होऊ शकतो. विविध क्षेत्रांतील राज्याची कामगिरी जाणून घेण्यातही याची मदत होते. कृषी व संलग्न कार्ये, उद्योग व सेवा अशा तीन क्षेत्रांमध्ये उत्पन्नाची विभागणी केली जाते.

या प्रत्येक क्षेत्रातील उत्पन्न वाढीचा वेग व त्या त्या क्षेत्रावर उपजिविकेसाठी अवलंबून असलेली लोकसंख्या तसेच राज्याच्या विविध भौगोलिक प्रदेशांतील दरडोई उत्पन्नातील तफावत या आधारे राज्याचा विकास सर्वसमावेशक आहे किंवा कसे यासंदर्भातील निष्कर्ष मांडता येतात.

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१३-१४

लोकसंख्या :

• 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.24 कोटी आहे. 2001 च्या जनगणनेनंतर लोकसंख्येत 1.55 कोटींची भर पडली आहे.

• निवासी घरांची संख्या 2.37 कोटी आहे.

• लिंग गुणोत्तर म्हणजे दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या 929 आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हेच प्रमाण 943 आहे.

• 0 ते 6 वयोगटाच्या बालकांमधील लिंग गुणोत्तर 894 एवढे कमी असून राष्ट्रीय स्तरावर ते 919 असे आहे.

• एकूण साक्षरतेचे प्रमाण 82 असले तरी महिलांमधील साक्षरतेचे प्रमाण 76 आहे.

• लोकसंख्येची घनता 365 (व्यक्ती/प्रति चौ.किमी) असून कोकण विभागात ती सर्वाधिक 931 आहे.

• अनुसूचित जातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण 11.8 टक्के असून 2001च्या जनगणनेनुसार ते 10.2 टक्के होते.

• अनुसूचित जमातींचे लोकसंख्येतील प्रमाण 9.4 टक्के असून 2001च्या जनगणनेनुसार ते 8.1 टक्के होते.

• राज्यातील 50 टक्के लोकसंख्या 27 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाची आहे.

• राज्यातील शारीरिक व मानसिक अपंग (निःशक्त) व्यक्तींची संख्या 30 लाख (2.6 टक्के) आहे.

•  देशातील झोडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱया लोकसंख्येपैकी सर्वाधिक 18 टक्के लोक राज्यात राहतात. राज्यातील 1.18 कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात.शहरी भागातील 23.3 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात.