भारत निर्माण - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

•  ग्रामीण भागातील नागरिकांना नळाद्वारे स्वच्छ आणि नियमित पाणी पुरवठा करण्यासाठी भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविला जातो. या योजनेसाठी 2012-13 मध्ये केंद्र सरकारने 755 कोटी रुपये मंजूर झाले होते. तर राज्य सरकाने आपल्या हिश्शाच्या 143 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती (एकूण रु. 898 कोटी). मात्र नियोजन विभागाकडून मिळालेल्या माहिती अनुसार सदर योजनेवर जानेवारी 2013 पर्यंत केंद्रीय तरतुदीमधील 227 कोटी आणि राज्य हिश्शातील अवघे 53 कोटी 60 लाख रुपये खर्च झाले आहेत (एकूण रु. 280 कोटी 60 लाख).
• तपासणी केलेल्यापैकी 24 टक्के नमुने दुषित: राष्ट्रीय ग्रामीण पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत तपासणी करण्यात आलेल्या 1,47,835 पाण्याच्या नमुन्यांपैकी 35,378 नमुने दुषित आढळले. चंद्रपूर (67.9 टक्के), वाशिम (49.5 टक्के), नागपूर (48.9 टक्के), यवतमाळ (48.3 टक्के) या विदर्भातील जिह्यांमध्ये सर्वाधिक दुषित नमुने आढळून आले आहेत.