महाराष्ट्रातील गतिमंद बालगृहांची दुरावस्था

मुंबईतून प्रसिद्ध होणाऱया `मुंबई मिरर' या दैनिकात गतिमंद मुलांच्या बालगृहातील गैरकारभार, गैरसोयी आणि एकूणच या मुलांचे संगोपन आणि संरक्षणाबाबत होणारी हेळसांड याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या बातम्यांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मोहीत शहा आणि डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून जनहितार्थ याचिका दाखल करून घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील गतिमंद मुलांच्या बालगृहांची तपासणी करण्यासाठी राज्य व विभागीय स्तरावर समन्वय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या आशा बाजपयी राज्य समितीच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील महत्त्वाची निरीक्षणेः