राज्य अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास

आदिवासी विकास विभागावरील खर्च मुख्यतः आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून होतो. राज्याच्या वार्षिक योजनेपैकी 8.9 टक्के इतकी रक्कम (एकूण लोकसंख्येमधील आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात, 2001ची जनगणना) आदिवासी उपयोजनेसाठी उपलब्ध करून दिली जाते.

राज्य अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाचे प्रमाण  (रुपये कोटीत) वर्ष आदिवासी विभाग राज्य अर्थसंकल्प प्रमाण 2009-10  2918 117781 2.48 2010-11  3182 131005 2.43 2011-12 4005 149228 2.68 2012-13 4788 172018 2.78 2013-14 5620 194067 2.90  संदर्भः अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिका. 2009-10 ते 2011-12 प्रत्यक्ष, 2012-13 सुधारित अंदाज, 2013-14 अर्थसंकल्पीय अंदाज

वार्षिक योजनेतील 8.9 टक्के नियतव्यय आदिवासी उपयोजनेसाठी राखून ठेवण्यात येत असला तरी राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाचे स्थान गेल्या 5 वर्षात मात्र 2.43 ते 2.9 टक्क्यांदरम्यान आहे. विभागावरील एकूण खर्चामध्ये योजनांतर्गत खर्चाचे प्रमाण 77 ते 79 टक्क्यांदरम्यान आहे.

तर उपयोजनेंतर्गत होणारा खर्च 74.33 टक्के आहे. 2013-14 या वर्षी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु. 4,177 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.