नवीन सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाचण्यासाठी येथे टीचकी मारा भाग 1 भाग 2

पुढील पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै, 2015 ला मुंबईत होईल.


Showing posts with label नागरी संरक्षण कायदा. Show all posts
Showing posts with label नागरी संरक्षण कायदा. Show all posts

Thursday, May 30, 2013

अनुसूचित जाती व जमातींना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा

अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ऊर्जेसाठी मंजूर 54 कोटींपैकी एक पैसाही खर्च नाही
  • अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, महिला बालविकास, मागासवर्गीयांचे कल्याण आदी क्षेत्रे येतात. या विभागांतर्गत येणाऱया लाभार्थ्यांसाठी 12व्या पंचवार्षिक योजने अंतर्गत 28,050 कोटी रुपयांचा नियतव्यय निश्चित करण्यात आला आहे.
  • 2012-13 या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 4,590 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. यातील डिसेंबर-12 पर्यंत म्हणजे 9 महिन्यात फक्त 40 टक्के (रु. 1,853.95 कोटी) निधी खर्च करण्यात आला.
  • जिल्हास्तरीय योजने अंतर्गत ऊर्जा विभागासाठी मंजूर झालेल्या 53.95 कोटीपैकी एकही पैसा 2012-13 मध्ये खर्च झालेला नाही.
  • विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी 2011-12 मध्ये 636.68 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यातील 514.63 कोटी रुपये खर्च झाले तर रुपये 122.05 कोटी अखर्चित राहिले.
  • संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱया वीस टक्के बीज भांडवल योजनेचा 2011-12 मध्ये 159 लोकांनी लाभ घेतला होता. तर 2012-13 (डिसेंबर12 पर्यंत, 9 महिन्यात) मध्ये फक्त 87 लाभार्थींची नोंद झाली आहे.