गुहनिर्माण विभागासाठी
करण्यात आलेली तरतूद
रुपये कोटीत
योजनेतर खर्च
|
योजनांतर्गत खर्च
|
एकूण खर्च
|
|
2011-12 (प्रत्यक्ष)
|
132
|
879
|
1011
|
2012-13 (सुधा. अंदाज)
|
180
|
1308
|
1488
|
2013-14 (अर्थ. अंदाज)
|
141
|
1192
|
1333
|
- 2013-14 या आर्थिक वर्षातील गृहनिर्माण विभागाच्या रुपये 1,192 कोटी योजनांतर्गत तरतुदींपैकी रुपये 810 कोटी केंद्राचा तर 382 कोटी हिस्सा राज्याचा आहे.
- 2013-14च्या योजनांतर्गत तरतुदीमध्ये केंद्र शासनाकडून अपेक्षित असलेला निधीः
रुपये कोटीत
जेएनएनयुआरएम-शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे
|
330.00
|
जेएनएनयुआरएम-एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम
|
400.00
|
शहरी गरिबांसाठी राजीव गांधी आवास योजना
|
40.00
|
शहरातील झोपडपट्यांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता अनुदान
|
40.00
|
एकूण
|
810.00
|
- 2013-14 साठी गृहनिर्माण विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या एकूण रुपये 1,333 कोटी तरतुदीतून केंद्राचे अनुदान वगळता राज्य शासनाचा हिस्सा रुपये 523 कोटी इतका आहे.
- या रुपये 523 कोटींमध्ये केंद्र अर्थसहाय्यित योजनांचा निधी प्राप्त व्हावा यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या 220 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा समावेश आहे.
- त्याचप्रमाणे 52 कोटी 13 लाख रुपये प्रशासकीय सेवा, कर्ज परतफेड, व्याजप्रदाने आदी प्रशासकीय बाबींवर खर्च होणार आहे.
- केंद्रीय योजनांसाठी दिलेला हिस्सा व प्रशासकीय खर्च वजा जाता राज्य शासनाचा गृहनिर्माणावरील खर्च जेमतेम रुपये 251 कोटी एवढाच आहे.
- ग्रामीण गृहनिर्माणाकडे शासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष वरील विश्लेषणावरून स्पष्ट होते.
