महाराष्ट्र सरकार महिला व बालविकास या महत्त्वाच्या विभागावर अर्थसंकल्पातील जेमतेम दीड टक्के रक्कम खर्च करत आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये देशभरात सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल त्यानंतर अनुक्रमे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि सहावा क्रमांक महाराष्ट्राचा लागतो. महिलांना सर्व क्षेत्रात 50 टक्के आरक्षण आणि समानतेचा दर्जा/हक्क देण्याची भाषा करणाऱया भारत देशांत 2011 मध्ये महिला अत्याचाराच्या 2 लाख 28 हजार 650 घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्रात 15 हजार 728 महिला अत्याचाराच्या घटनांची नोंद झाली आहे.
रुपये कोटीत
वर्ष
|
राज्य अर्थसंकल्प
|
महिला व बालविकास विभाग
|
प्रमाण
|
2007-08 (प्रत्यक्ष)
|
82,543
|
922.61
|
1.12
|
2008-09 (प्रत्यक्ष)
|
1,00,622
|
955.72
|
0.95
|
2009-10 (प्रत्यक्ष)
|
1,17,781
|
1,349.40
|
1.15
|
2010-11 (प्रत्यक्ष)
|
1,31,005
|
1,633.47
|
1.25
|
2011-12 (प्रत्यक्ष)
|
1,49,228
|
2,338.90
|
1.57
|
2012-13 (सुधारित)
|
1,72,018
|
2,731.47
|
1.59
|
2013-14 (अर्थ.)
|
1,94,067
|
2,951.63
|
1.52
|
संदर्भ: विभागीय अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक व अर्थसंकल्पीय विवरणपत्र
बलात्कारः देशात महाराष्ट्राचा (1701 (7.0 टक्के)) 24वा क्रमांक लागतो. मोठ्या शहरांच्या तुलनेत मुंबई शहराचा 221(8.6टक्के)) 34वा क्रमांक लागतो.
